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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी की महिलाओं को आत्मनिर्भर, उद्यमी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बड़े स्तर पर कार्य कर रही है। इसी दिशा में सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों और स्टार्टअप्स के लिए 10 करोड़ रुपये तक के कोलैटरल-फ्री लोन (बिना गिरवी ऋण) की व्यवस्था की है, जिसकी गारंटी स्वयं दिल्ली सरकार लेगी।

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने रविवार को कहा कि हमारा लक्ष्य अगले तीन से चार वर्षों में बिहार राज्य के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 50,000 करोड़ रुपए से लेकर 60,000 करोड़ रुपए तक का निवेश करना है।।

भारतीय शेयर बाजार में पिछले हफ्ते शीर्ष 10 कंपनियों में से नौ का मार्केटकैप 3.12 लाख करोड़ रुपए कम हो गया है। इसकी वजह घरेलू बाजारों में तेज बिकवाली और वैश्विक अस्थिरता के चलते डॉलर के मुकाबले रुपए पर दबाव बने रहना है।

भारतीय शेयर बाजार के लिए अगला हफ्ता काफी अहम रहने वाला है। ईरान-अमेरिका तनाव, कच्चे तेल की कीमत, एफआईआई की चाल और घरेलू आर्थिक आंकड़े बाजार की चाल निर्धारित करेंगे।

आज के समय में लोग अपनी बचत को बढ़ाने के लिए अलग-अलग निवेश विकल्पों की तलाश में रहते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी), म्यूचुअल फंड और गोल्ड ऐसे प्रमुख विकल्प हैं, जिनमें निवेशक अपनी जरूरत और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार पैसा लगाते हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर वैट की दर 25 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

अदाणी ग्रुप (अदाणी एयरपोर्ट्स) द्वारा प्रबंधित जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जेआईएएल) को एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) एशिया-पैसिफिक और मिडिल ईस्ट ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकग्निशन 2026 अवॉर्ड्स में सिल्वर सम्मान मिला है।।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत को अवसरों की धरती बताते हुए कहा कि देश तकनीक और मानवता, दोनों की ताकत से आगे बढ़ रहा है।।

सोने और चांदी की कीमतों में इस हफ्ते तेजी देखने को मिली है। सोने का दाम 8,100 रुपए प्रति 10 ग्राम से अधिक और चांदी की कीमतों में 12,900 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ है।

दिल्ली के उपराज्यपाल टीएस. संधू ने शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 'ईज ऑफ लिविंग' को बेहतर बनाने और 'जब तक मना न हो, तब तक अनुमति' वाली व्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए सुधारों में तेजी लाएं, और 30 जून तक सभी नियामक बाधाओं को हटाने पर काम करें।।