राष्ट्रीय

भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) ने अपने करोड़ों यात्रियों के लिए नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए पोर्टल का उद्देश्य टिकट बुकिंग प्रक्रिया को पहले से अधिक तेज, आसान और यूजर फ्रेंडली बनाना है।

बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) ने गुरुवार को पटना स्थित शोषित समाधान केंद्र के 20वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को बड़े सपने देखने, कड़ी मेहनत करने और देश सेवा के लिए सेना, पुलिस तथा अन्य सार्वजनिक सेवाओं में आगे आने का आह्वान किया।

तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) ने पार्टी कार्यक्रमों के दौरान नेताओं के दूध और जलाभिषेक पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही नेताओं को जेसीबी, बुलडोजर या अन्य भारी मशीनों की मदद से विशाल मालाएं पहनाने की प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

कर्नाटक मंत्रिमंडल के बहुप्रतीक्षित विस्तार को गुरुवार को कांग्रेस हाई कमान द्वारा अंतिम निर्णय स्थगित किए जाने के बाद अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। यह निर्णय एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अनुपस्थिति में लिया गया।

केरल में कांग्रेस विधायकों को निशाना बनाकर की गई एक दुस्साहसी धोखाधड़ी और वित्तीय जालसाजी के मामले ने साइबर जांच को जन्म दिया है।

शिया धर्म गुरु मौलाना फरीद ने लोगों से कांवड़ यात्रियों का स्वागत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पहले हम हिंदुस्तानी हैं।

मौलाना जर्जिस अंसारी के भगवान श्रीकृष्ण को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। हिंदूवादी नेता शिशिर चतुर्वेदी की शिकायत पर थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 302 और 66 के तहत मामला दर्ज किया है।

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से साफ इनकार कर दिया।

उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले मौलाना जरजिस अंसारी द्वारा भगवान श्रीकृष्ण को मुस्लिम और पांच वक्त का नमाजी बताए जाने पर अयोध्या के तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह बयान तथ्यहीन, साक्ष्यहीन, अमानवीय और देश में अशांति फैलाने वाला है।

उच्चतम न्यायालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के, लाइलाज या गंभीर बीमारी से पीड़ित अथवा शारीरिक रूप से अक्षम कैदियों की मानवीय आधार पर वक्त से पहले रिहाई के लिए तीन महीने के भीतर एक स्पष्ट नीति बनाई जाए।।