New Delhi - Page 157

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स बिजनेस फोरम के लीडर्स सेशन में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) की वैश्विक सफलता को रेखांकित करते हुए कहा कि यूपीआई ने वित्तीय समावेशन और बड़े पैमाने पर डिजिटल लेनदेन को नई गति दी है।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि वर्ष 2003 में ब्रिक्स देशों का वैश्विक निर्यात लगभग 900 अरब डॉलर था, जो बढ़कर 2024 में करीब 6 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है।

उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय "लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण" है और पिछले 12 वर्षों में भारत ने इसी मंत्र को अपनी आर्थिक और व्यापारिक नीतियों का आधार बनाया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक की शुरुआत महान तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की अमर कृति 'तिरुक्कुरल' के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट कर की।

ब्रिक्स देशों के साथ भारत का व्यापार पिछले 5 वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। एसोचैम ग्लोबल रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी सेंटर की रिपोर्ट "द राइज ऑफ ब्रिक्स नेशंस: एन अपॉर्च्युनिटी टू स्केल इंडियन एक्सपोर्ट्स टू 200 बिलियन डॉलर टू ब्रिक्स बाय 2030" के अनुसार, भारत का ब्रिक्स देशों के साथ कुल व्यापार 2020-21 के 203 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 417 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जो यह दर्शाती है कि ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर रहा है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को रूसी उप-प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव से मुलाकात की।

दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा फैसला सुनाया है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को नई दिल्ली में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा से मुलाकात की।

भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात क्षेत्र ने ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है।

ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक एकीकरण को और गहरा करने पर जोर देते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि सदस्य देशों को अपने बाजारों को और खोलना चाहिए, नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाना चाहिए और व्यापारिक खेपों की तेज मंजूरी की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।