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आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। जंतर-मंतर पर आयोजित 'कॉकरोच जनता पार्टी' के आंदोलन के मंच से उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली को सुधारने की जरूरत है, क्योंकि लगातार हो रहे पेपर लीक से युवाओं का भरोसा कमजोर पड़ रहा है।

मध्य प्रदेश के रायपुर स्थित उपभोक्ता फोरम के फैसले को मारुति सुजुकी ने चुनौती देने की बात कही है।

भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) ने अपने करोड़ों यात्रियों के लिए नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए पोर्टल का उद्देश्य टिकट बुकिंग प्रक्रिया को पहले से अधिक तेज, आसान और यूजर फ्रेंडली बनाना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर दुख जताया और भारत-कतर संबंधों में उनके योगदान को याद किया।

करदाताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और स्वैच्छिक कर अनुपालन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर पात्र करदाताओं के एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (एआईएस) में विदेशों में मौजूद संपत्तियों और विदेशी आय से जुड़ी जानकारी दिखाने की सुविधा शुरू कर दी है।

कर्नाटक मंत्रिमंडल के बहुप्रतीक्षित विस्तार को गुरुवार को कांग्रेस हाई कमान द्वारा अंतिम निर्णय स्थगित किए जाने के बाद अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। यह निर्णय एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अनुपस्थिति में लिया गया।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को फिनलैंड की उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री रिक्का पुर्रा से मुलाकात कर दोनों देशों के बीच आर्थिक और वित्तीय सहयोग को मजबूत बनाने, व्यापार और निवेश बढ़ाने तथा डिजिटलीकरण और उभरते क्षेत्रों में साझेदारी का विस्तार करने पर चर्चा की।।

भारतीय महिला टीम को एएफसी अंडर-17 विमेंस एशियन कप चाइना 2027 क्वालीफायर के 'ग्रुप-ई' में रखा गया है। 'ब्लू टाइग्रेस' के साथ मलेशिया, सीरिया और इराक की टीमें भी हैं।

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से साफ इनकार कर दिया।

उच्चतम न्यायालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के, लाइलाज या गंभीर बीमारी से पीड़ित अथवा शारीरिक रूप से अक्षम कैदियों की मानवीय आधार पर वक्त से पहले रिहाई के लिए तीन महीने के भीतर एक स्पष्ट नीति बनाई जाए।।