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प्रशासन का कहना है कि दस्तावेजों को जारी करना उनकी पारदर्शिता की नीति का हिस्सा है। वहीं आलोचक अब भी यह जानना चाहते हैं कि जिन लोगों के नाम इन दस्तावेजों में हैं, उनके साथ हुए पुराने संपर्क और फैसलों के बारे में पूरी स्पष्टता दी जाए।
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