गृह मंत्री अमित शाह सिलीगुड़ी में बीएसएफ की 18वीं बटालियन की बॉर्डर आउटपोस्ट का करेंगे दौरा

नई दिल्ली, 18 जुलाई । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को पश्चिम बंगाल के अपने तीन दिन के दौरे के तहत भारत-बांग्लादेश सीमा के पास सिलीगुड़ी में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) की 18वीं बटालियन की बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा करेंगे।

सुबह 11 बजे शुरू होने वाले इस दौरे के दौरान गृह मंत्री शाह बीएसएफ जवानों से बातचीत करेंगे। इसके साथ ही 'प्रहरी सम्मेलन' को संबोधित करेंगे, पौधारोपण अभियान में हिस्सा लेंगे और बीएसएफ के कई इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

जुमागाछ में कार्यक्रम के बाद केंद्रीय गृह मंत्री दोपहर 1:30 बजे सिलीगुड़ी के उत्तरकन्या ऑडिटोरियम में एक उच्च-स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें पश्चिम बंगाल में बॉर्डर मैनेजमेंट और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की जाएगी। उम्मीद है कि यह मीटिंग नॉर्थ बंगाल के बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा को मजबूत करने पर केंद्रित होगी, जिसमें रणनीतिक रूप से अहम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी शामिल है, जिसे आम तौर पर 'चिकन्स नेक' के नाम से जाना जाता है।

वहीं, शाम 4:15 बजे गृह मंत्री शाह राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने की समीक्षा करेंगे। इसके बाद, शाम 5:45 बजे वह पश्चिम बंगाल में जन्म और मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए एक और बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सिलीगुड़ी में अपने कार्यक्रम पूरे करने के बाद गृह मंत्री शाम को कोलकाता के लिए रवाना होंगे।

रविवार को गृह मंत्री शाह पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा के लिए दक्षिण बंगाल के सभी सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों और जिला मजिस्ट्रेटों के साथ भी उनकी बैठक होनी है।

कोलकाता दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री नेशनल लाइब्रेरी में नवनिर्मित 'वर्ल्ड म्यूजियम' का उद्घाटन करेंगे। वह अमूल बंगाल डेयरी के नए दही बनाने वाले प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री पश्चिम बंगाल के तीन दिवसीय दौरे पर कल रात सिलीगुड़ी के बागडोगरा हवाई अड्डे पहुंचे। हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया।

पश्चिम बंगाल के अपने तीन दिन के दौरे में गृह मंत्री शाह का मुख्य ध्यान राज्य में सीमा सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, अहम प्रशासनिक पहलों के कार्यान्वयन और बुनियादी ढांचे के विकास की समीक्षा करने पर है।

Source: IANS