बंगाल में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में एनआईए की

कोलकाता, 30 जून । नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने मंगलवार को 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ​​ये मामले इस वर्ष की शुरुआत में पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक-बहुल मालदा जिले के मोथाबारी में 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) के काम में लगे न्यायिक अधिकारी को बंधक बनाने और उनको परेशान करने से जुड़े हैं। यह चार्जशीट कोलकाता में एनआईए की एक स्पेशल कोर्ट में दाखिल की गई है।

मिली जानकारी के मुताबिक, 23 लोगों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। इनमें हत्या की कोशिश, सरकारी कर्मचारियों पर हमला, उत्पीड़न, सरकारी कर्मचारियों को उनके काम में बाधा डालना, गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में रखना और सरकारी कामकाज में रुकावट डालना जैसे आरोप शामिल हैं।

दो मामलों में से एक में 22 आरोपियों के खिलाफ और दूसरे मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। पहले मामले की चार्जशीट 54 पेज की है और दूसरे मामले की चार्जशीट 11 पेज की है।

एसआईआर प्रक्रिया के दौरान न्यायिक प्रक्रिया में शामिल न्यायिक अधिकारियों के उत्पीड़न के लिए कुल 12 मामले दर्ज किए गए थे।

इस महीने की शुरुआत में एनआईए ने इस मामले में चार केस में 31 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। एक चार्जशीट में मुख्य आरोपी मोफक्करुल इस्लाम और एकरामुल बडनानी के नाम शामिल थे।

मंगलवार को एनआईए ने मोथाबारी मामले में दो और केस में चार्जशीट दाखिल की। ​​एक चार्जशीट में रिंकू आरी का नाम शामिल है। अब तक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने 12 में से 6 मामलों में चार्जशीट दाखिल कर दी है।

बता दें कि 25 जून को एनआईए के अधिकारियों ने मोथाबारी मामले के सिलसिले में कांग्रेस नेता सायेम चौधरी को गिरफ्तार किया। मोथाबारी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व उम्मीदवार चौधरी को एजेंसी के कोलकाता ऑफिस में लंबी पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया।

एनआईए अधिकारियों के मुताबिक, चौधरी पर घेराबंदी करने में अहम भूमिका निभाने का शक है। जांचकर्ताओं को उनके खिलाफ वीडियो फुटेज मिले हैं, जिनमें उन्हें एसआईआर प्रक्रिया और न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ बातें कहते हुए देखा जा सकता है।

एजेंसी को न्यायिक अधिकारियों की गाड़ियों पर हुए हमले में भी उनकी भूमिका का शक है, जब वे बीडीओ ऑफिस से लौट रहे थे।

Source: IANS

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