राजनीति - पेज 103

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने गुरुवार को भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विवादास्पद पत्रिका 'तहलका' और कांग्रेस के बीच संबंधों पर सवाल उठाए। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा खंडपीठ के ताजा फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप क्यों है।

उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस की ‘विजय शंखनाद’ रैली के बाद रामलीला मैदान में हुए ‘शुद्धिकरण हवन’ को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा और हिंदू संगठनों पर निशाना साधा है। आठ अगस्त को आयोजित कांग्रेस की रैली को खड़गे ने संबोधित किया था।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह संकेत दिया है कि वह अमेरिका के मध्यावधि चुनावों से पहले मतदाता पहचान और नागरिकता सत्यापन को अनिवार्य बनाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा आपातकाल घोषित करने की संभावना पर विचार कर सकते हैं।।

जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के अगले चरण को लेकर रांची जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। आंदोलनकारी छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की तैयारी की है।

गुजरात कौशल विकास के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। राज्य सरकार ने 'विकसित और आत्मनिर्भर गुजरात' के निर्माण में कौशल विकास की अहम भूमिका को ध्यान में रखते हुए चालू वर्ष 2026-27 में राज्य के एक लाख युवाओं को उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

रांची में जारी छात्र आंदोलन में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के शामिल होने की घोषणा पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि भूख हड़ताल करनी चाहिए, लेकिन वह अपने पश्चाताप के लिए करें।

संसद के मानसून सत्र में जारी गतिरोध को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पूरे विपक्ष को मूल मुद्दों से भटकाने का काम किया और संसद में सार्थक चर्चा नहीं होने दी।

लोकसभा में बुधवार को खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया। विधेयक पेश किए जाने के दौरान भी विपक्षी सांसद सदन के वेल में विरोध प्रदर्शन करते रहे।

पश्चिम बंगाल विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र के दौरान बुधवार को कोलकाता नगर निगम (केएमसी) और हावड़ा नगर निगम (एचएमसी) में वार्डों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव करने वाले दो संशोधन विधेयक पेश किए गए।।

केंद्र सरकार ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक (एफसीआरए), 2026 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) भेजने का निर्णय लिया है। बुधवार को इसका प्रस्ताव लोकसभा में रखा गया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पास किया।