राजनीति - पेज 143

जम्मू की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने हाउसिंग लोन धोखाधड़ी के मामले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक पूर्व सीनियर मैनेजर और एक अन्य दोषी को एक-एक वर्ष की जेल और 20,000 रुपए का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।।

कलकत्ता हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने मंगलवार को पुलिस को निर्देश दिया कि वह राज्य में 4 जून को हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने के बाद से राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं पर अंडे फेंके जाने की घटनाओं में की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट सौंपे।

ओडिशा विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में मंगलवार को संबलपुर जिले के वीर सुरेंद्र साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च (विम्सार) के अधिकारी धनुर्धर बिस्वाल से जुड़े पांच स्थानों पर छापेमारी की है।।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी सोमवार को विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल पेश करने वाले हैं। इस विधेयक के आने के बाद शादी, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति के बंटवारे समेत कई नियमों में बदलाव होगा और यह सबके लिए एक समान होगा।

केरल सरकार ने केस नंबर 762/2026 के लिए ए. संतोष कुमार को स्पेशल प्रॉसिक्यूटर नियुक्त किया है। यह केस म्यूजियम पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।

तमिलनाडु सरकार ने 12 नगर निगमों में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट (नगरपालिका का ठोस कचरा) इकट्ठा करने और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए डिटेल्ड फिजिबिलिटी रिपोर्ट (डीएफआर) तैयार करने वाली कंसल्टेंसी फर्मों को नियुक्त करने के लिए जारी किए गए टेंडर वापस ले लिए हैं।।

पश्चिम बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड और धर्म-परिवर्तन विरोधी कानून लागू करने के प्रस्ताव पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने प्रतिक्रिया दी है।

बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवालों के बीच पूर्व डीजीपी अभयानंद ने हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि इस मामले में एसडीएम की मौजूदगी समझ से परे है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 135वें एपिसोड का देशभर में प्रसारण हुआ। इस अवसर पर दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कार्यक्रम को सुना और इसे देशवासियों तक पहुंचने का प्रभावी माध्यम बताया।

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद द्वारा 28 जून को आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2026 के पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी का गठन करने का आदेश दिया है। एसआईटी का नेतृत्व ठाणे के जॉइंट कमिश्नर पंजाबराव उगले करेंगे।