हवाना, 3 मई । क्यूबा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बढ़ती सैन्य धमकियों की कड़ी निंदा की है। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज-कैनेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “अमेरिकी राष्ट्रपति क्यूबा के खिलाफ सैन्य आक्रामकता की धमकियों को खतरनाक और असामान्य स्तर तक बढ़ा रहे हैं।”

डियाज-कैनेल ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय और अमेरिकी जनता से अपील की कि वे तय करें कि क्या वे “ऐसे गंभीर आपराधिक कृत्य” को एक छोटे लेकिन प्रभावशाली और धनी समूह के हितों के लिए होने देंगे, जो बदले और वर्चस्व की राजनीति करता है।

उन्होंने कहा कि कोई भी आक्रामणकारी, “चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो,” क्यूबा को झुका नहीं सकता, बल्कि उसे “संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध जनता” का सामना करना पड़ेगा।

क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रॉड्रिग्ज परीला ने भी एक्स पर कहा कि ट्रंप की “स्पष्ट और सीधी” सैन्य हमले की धमकी ने क्यूबा के खिलाफ आक्रामकता को खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया है।

रॉड्रिग्ज ने कहा कि क्यूबा की क्रांति के प्रति जनसमर्थन का प्रदर्शन शुक्रवार को मे डे के मौके पर बड़े पैमाने पर हुआ, जब लाखों लोग सड़कों पर उतरे।

बता दें कि फ्लोरिडा के पाम बीच में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका “बहुत जल्द” क्यूबा पर नियंत्रण कर सकता है, जब वह “एक काम खत्म कर लेगा”—जिसका इशारा मध्य पूर्व में ईरान के साथ चल रहे तनाव की ओर था।

उन्होंने यह भी कहा कि वह विमानवाहक पोत यूएसस अब्राहम लिंकन को कैरेबियाई क्षेत्र में भेज सकते हैं, जो “ईरान से लौटते समय” क्यूबा के तट से लगभग 100 गज की दूरी पर रुक सकता है।

इससे पहले क्यूबा ने अमेरिका के नए प्रतिबंधों को “एकतरफा” बताते हुए खारिज कर दिया था। क्यूबा का कहना है कि ये कदम क्यूबा की जनता को सामूहिक रूप से दंडित करने की मंशा को दर्शाते हैं।

ब्रूनो रॉड्रिग्ज ने कहा, “हम अमेरिकी सरकार द्वारा अपनाए गए हालिया एकतरफा उपायों को पूरी तरह खारिज करते हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि ये कदम क्षेत्राधिकार से बाहर हैं और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करते हैं, साथ ही अमेरिका को क्यूबा या किसी तीसरे देश पर ऐसे प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार नहीं है।

यह प्रतिक्रिया तब आई जब ट्रंप ने शुक्रवार को क्यूबा पर नए प्रतिबंध लगाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अमेरिका के भीतर या उसके नियंत्रण में आने वाली संबंधित संपत्तियों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया है।

Source: IANS