अमेरिका ने ईरान युद्ध का खर्च 37.5 अरब डॉलर बताया

वॉशिंगटन, 22 जुलाई । अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सीनेटरों को बताया कि ईरान के साथ जारी युद्ध में अब तक अनुमानित 37.5 अरब डॉलर का खर्च आया है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने होर्मुज जलडमरूमध्य में फिर से शुरू हुई लड़ाई के बीच लगभग 88 अरब डॉलर की आपातकालीन फंडिंग की मांग की है।

हेगसेथ ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अतिरिक्त फंडिंग की मांग पर सीनेट की एप्रोप्रिएशन कमेटी की सुनवाई के दौरान यह आंकड़ा बताया। उन्होंने कहा कि प्रशासन 87.6 अरब डॉलर की मांग कर रहा है, जिसमें सेना के लिए लगभग 67 अरब डॉलर शामिल हैं।

डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड डर्बिन के सवालों के जवाब में हेगसेथ ने कहा, "आज हमारे पास जो अनुमान है, वह 37.5 अरब डॉलर है। उन्होंने कहा कि इस अनुमान में अब तक हुए कुछ खर्च और 30 सितंबर तक सेना के वेतन, ऑपरेशन और रखरखाव के संभावित खर्च शामिल हैं।

इस मांग से सेना की तैयारी के लिए 21 अरब डॉलर मिलेंगे, जिसमें वेतन, उपकरण बदलना, आगे तैनात सेना, ईंधन और नेशनल गार्ड का सहयोग शामिल है। इसके अलावा, 46 अरब डॉलर से गोला-बारूद का उत्पादन बढ़ेगा और हाइपरसोनिक हथियारों, काउंटर-ड्रोन सिस्टम, सैटेलाइट और अन्य क्षमताओं में निवेश में तेजी आएगी।

हेगसेथ ने कहा कि अगर कांग्रेस अतिरिक्त फंड को मंजूरी नहीं देती है, तो ट्रेनिंग एक्सरसाइज में कटौती करनी पड़ सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि सेना को सालों से रुकी हुई मेंटेनेंस और हथियारों के कम होते स्टॉक जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा, "इन फंड के बिना, हमें गंभीर कमियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे हमारे सर्विस मेंबर्स को सैलरी देने, तेजी से उपकरण और गोला-बारूद की भरपाई करने और बिना किसी रुकावट के जरूरी ऑपरेशन जारी रखने की हमारी क्षमता पर खतरा पैदा हो सकता है।"

डेमोक्रेट्स ने सवाल किया कि पेंटागन को और पैसे की जरूरत क्यों है, जबकि उसके पास पहले के खर्च पैकेज से लगभग 75 बिलियन डॉलर का बिना इस्तेमाल हुआ फंड अभी भी मौजूद है।

सीनेटर पैटी मरे ने कहा कि सप्लीमेंटल फंड में यूएस सदर्न कमांड के लिए लगभग 1 बिलियन डॉलर, वॉशिंगटन में नेशनल गार्ड की तैनाती जारी रखने के लिए लगभग 1 बिलियन डॉलर और दक्षिणी सीमा पर ऑपरेशन के लिए 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की राशि शामिल है।

मरे ने कहा, "अमेरिकी जनता इस युद्ध का जल्द और रणनीतिक अंत चाहती है, न कि अपने टैक्स के 70 बिलियन डॉलर इसे जारी रखने में खर्च होते देखना चाहती है।"

इस सुनवाई में मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखने के लिए प्रशासन के कानूनी अधिकार को लेकर भी तीखे मतभेद सामने आए। रिपब्लिकन सीनेटर लिसा मुर्कोव्स्की ने बताया कि 'वॉर पावर्स रेजोल्यूशन' के तहत राष्ट्रपति को आम तौर पर 60 दिनों के भीतर लड़ाई खत्म करनी होती है, जब तक कि कांग्रेस से मंजूरी न मिल जाए।

हेगसेथ ने कहा कि प्रशासन का मानना ​​है कि ट्रंप के पास जरूरी संवैधानिक अधिकार हैं। एक विभाग के तौर पर हम निश्चित रूप से व्हाइट हाउस की इस बात से सहमत हैं कि इस समय हमारे पास सभी जरूरी अधिकार हैं।

जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने इस बारे में बात करने से इनकार कर दिया कि क्या अमेरिका जमीनी सेना तैनात कर सकता है। उन्होंने कहा कि मिलिट्री प्लानर नियमित रूप से विकल्प तैयार करते हैं और उनके जोखिमों का आकलन करते हैं।

Source: IANS