बिजनेस - पेज 136

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को गूगल क्लाउड इंडिया एआई हब की नींव रखी।।

भारत के मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर (एमईआई) सेक्टर में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में रोजगार में 6.6 प्रतिशत की शुद्ध बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो पिछले साल के 5.5 प्रतिशत से ज्यादा है।।

पश्चिम एशिया में 28 फरवरी से तनाव शुरू होने के बाद से पहली बार हॉर्मुज स्ट्रेट से कोई लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) टैंकर निकलने में सफल रहा है। यह जानकारी मंगलवार को जारी रिपोर्ट्स में शिप ट्रैकिंग डेटा के हवाले से दी गई।

न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्रिस लक्सन के मजबूत नेतृत्व ने भारत-न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) को तेजी से आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है और इससे दोनों देशों के बीच रिकॉर्ड नौ महीनों में डील पूरी हो सकी है।।

सोने और चांदी मंगलवार को गिरावट के साथ खुले, जिससे दोनों कीमती धातुओं का दाम आधा प्रतिशत तक कम हो गया है।।

कच्चे तेल में लगातार जारी तेजी के बीच भारतीय शेयर की शुरुआत मंगलवार को कमजोरी के साथ हुई। सुबह 9:17 पर सेंसेक्स 203 अंक या 0.25 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 77,099 और निफ्टी 50 अंक या 0.24 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,042 पर था।

भारत और केन्या के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। सोमवार को नैरोबी में आयोजित 10वीं भारत-केन्या संयुक्त व्यापार समिति (ज्वाइंट ट्रेड कमेटी) की बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच प्री-अराइवल इंफॉर्मेशन के आदान-प्रदान को लेकर एक अहम समझौता (एमओयू) साइन किया गया।

भारत में सोने की कुल खपत में निवेश का हिस्सा कैलेंडर वर्ष 2025 में बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया, जो वर्ष 2024 में 29 प्रतिशत था। यह बढ़ोतरी गोल्ड ईटीएफ और बार व सिक्कों की खरीद बढ़ने के कारण हुई है, जो सुरक्षित निवेश, विविधता और वैश्विक अनिश्चितता को दर्शाती है।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर हुए। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की है।

भारत-न्यूजीलैंड के बीच सोमवार को हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) का उद्योगों ने स्वागत किया और कहा कि इससे भारतीय उत्पादों के लिए बाजार पहुंच में सुधार होगा और निर्यातकों विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए नए अवसर पैदा होंगे।।