शहर और राज्य - पेज 38
पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में हुए एक सड़क हादसे में चार युवकों की मौत हो गई। वे अंतिम संस्कार में शामिल होकर घर लौट रहे थे।
महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक सड़क दुर्घटना में स्विफ्ट कार सवार दो लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि सड़क पर गड्ढे का अंदाजा न लगने की वजह से कार अनियंत्रित होकर सड़क के दूसरी तरफ नाले में जा गिरी, जिससे दो युवकों की मौत हो गई।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले तीन दिनों में कोयंबटूर और नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है, जिसका कारण तमिलनाडु तट के साथ वायुमंडल के निचले स्तरों पर व्याप्त कमजोर निम्न दबाव परिसंचरण को बताया गया है।।
राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने बुधवार को बताया कि लगातार बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने से आई भीषण बाढ़ के कारण ओडिशा के कई जिलों में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और दो लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए।।
बढ़ती आबादी, घटता भूजल स्तर और बड़ी मात्रा में बारिश का पानी व्यर्थ बह जाना, आज देश के लगभग हर शहर के सामने ये बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में जल संरक्षण सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि भविष्य की जरूरत बन चुका है।
पश्चिम बंगाल के बीरभूम पुलिस की ओर से रेत माफिया टुल्लू मंडल उर्फ मोहम्मद नजीबुद्दीन के खिलाफ लॉ एनफोर्समेंट ने बड़ी कार्रवाई की है। लॉ एनफोर्समेंट की ओर से की गई कार्रवाई की मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने तारीफ की है।
गौतमबुद्ध नगर के दादरी थाना क्षेत्र अंतर्गत पल्ला गांव में बुधवार को नहर का पानी ओवरफ्लो होने से बड़ा हादसा सामने आया। लगातार बढ़े जलस्तर के कारण नहर का पानी गांव की ओर फैल गया, जिससे कई घरों और खेतों में पानी भर गया।
उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन ने चारधाम यात्रा को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। बुधवार को भानेरपानी के पास पहाड़ी से भारी मलबा गिरने के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया।
मौसम विभाग (आईएमडी) ने दिल्ली समेत पूरे एनसीआर क्षेत्र के लिए 29 और 30 जुलाई को भारी बारिश और तेज तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को हुई बारिश ने पहले ही यातायात व्यवस्था को चरमरा दिया है, जबकि कई इलाकों में जलभराव से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट ने मंगलवार को 'प्रधानमंत्री आवास योजना-अर्बन 2.0' के तहत कमजोर वर्गों के लिए 60 वर्ग मीटर तक के घरों के रजिस्ट्रेशन पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट और उसे तय करने को मंजूरी दी। इसके साथ ही, कैबिनेट ने एमएसएमई और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी भी लॉन्च की, जिसका मकसद 55,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना है।
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