बिहार : बीबीओएसई के डिप्टी डायरेक्टर के तीन ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति का आरोप

पटना, 20 अगस्त । बिहार आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने गुरुवार सुबह बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन (बीबीओएसई) के डिप्टी डायरेक्टर अजय कुमार सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटना और बेगूसराय स्थित तीन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। यह कार्रवाई विशेष निगरानी अदालत से सर्च वारंट मिलने के बाद की गई। ईओयू के अनुसार, अजय कुमार सिंह के खिलाफ 19 अगस्त को मामला दर्ज किया गया था।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि उन्होंने अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से काफी अधिक संपत्ति अर्जित की है। जांच में करीब 3 करोड़ 43 लाख 78 हजार 300 रुपये की आय से अधिक संपत्ति का पता चला है, जो उनकी ज्ञात आय से लगभग 90.04 प्रतिशत अधिक बताई गई है। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में वर्ष 2018 में किए गए संशोधन के तहत धारा 13(2) और धारा 13(1)(बी) में दर्ज किया गया है। डीएसपी रैंक के अधिकारियों के नेतृत्व में ईओयू की तीन टीमों ने गुरुवार सुबह एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया।

पहली टीम ने पटना के खजपुरा स्थित आकाशवाणी रोड पर बी.वी. कॉलेज के पास चंद्रतारा भवन में तलाशी ली। दूसरी टीम ने मीठापुर स्थित बीबीओएसई कार्यालय में अजय कुमार सिंह के कार्यालय कक्ष की तलाशी ली। तीसरी टीम ने बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के परोरा गांव स्थित उनके पैतृक आवास पर छापेमारी की। अधिकारी दस्तावेजों, संपत्ति से संबंधित कागजात और अन्य महत्वपूर्ण सामान की जांच कर रहे हैं। ईओयू ने बताया कि तलाशी अभियान अभी जारी है।

कार्रवाई पूरी होने के बाद बरामद दस्तावेजों, संपत्ति और अन्य सामान के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। बिहार में भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामलों को लेकर ईओयू की कार्रवाई लगातार तेज हुई है। इससे पहले 14 अगस्त को ईओयू ने सड़क निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार से जुड़े ठिकानों पर भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक साथ छापेमारी की थी। ईओयू को सूचना मिली थी कि उन्होंने अपने पद का कथित दुरुपयोग करते हुए अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है।

इसके बाद बिहार शरीफ और नालंदा जिले के अन्य स्थानों सहित तीन ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया था। ईओयू की ताजा कार्रवाई को सरकारी पद पर रहते हुए कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामलों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की एक और कड़ी माना जा रहा है।

Source: IANS