Guwahati Gauhati - Page 5
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को कहा कि सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी राज्य की तरक्की में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 2 फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला जुलाई से लागू होगा, जिससे इनकी दर 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो जाएगी।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्य सरकार चाय बागान क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इस क्रम में 354 चाय बागान अस्पतालों को विकसित किया जा रहा है और 200 आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहले ही चालू हो चुके हैं, ताकि चाय बागान में काम करने वाली जनजातियों के लिए चिकित्सा सेवाओं की पहुंच में सुधार हो सके।
दक्षिण-पश्चिम मानसून रविवार को पूर्वोत्तर क्षेत्र के बड़े हिस्से में पहुंच गया, जो अपने सामान्य आगमन तिथि से दो दिन बाद आया है। इससे व्यापक वर्षा हुई है और पूरे क्षेत्र में सामान्य से अधिक मानसून की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में एनडीए की बंपर जीत के बाद असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली कैबिनेट में 12 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही, राज्य की नई सरकार का गठन पूरा हो गया।
नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे (एनएफआर) ने माल ढुलाई के क्षेत्र में एक और मील का पत्थर हासिल किया है। उसने पश्चिम बंगाल के तुफानगंज स्टेशन से उत्तराखंड के रुद्रपुर सिटी स्टेशन तक पहली बार मक्का की लोडिंग सफलतापूर्वक शुरू की है।
असम के गोलपारा जिले में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक सेप्टिक टैंक के अंदर जहरीली गैस से 3 लोगों की मौत हो गई। घटना को लेकर अधिकारियों ने बताया कि असम के गोलपारा जिले में एक सेप्टिक टैंक के अंदर जहरीली गैस से तीन लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक भारतीय सेना का जवान भी शामिल था।
असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी संवैधानिक विरासत को छोड़कर “सांप्रदायिक ताकतों” के सामने समर्पण कर दिया है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मंगलवार को ईद के दौरान गाय की कुर्बानी नहीं देने की अपील का स्वागत किया। यह अपील राज्य की कई ईदगाह समितियों और मुस्लिम समुदाय के लोगों की ओर से की गई है।
असम सरकार में मंत्री अरूप बोरा ने सोमवार को राज्य विधानसभा में 'यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी, असम, 2026' बिल पेश किया। इस बिल में राज्य के सभी निवासियों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप को नियंत्रित करने वाले एक ही नागरिक कानूनी ढांचे का प्रस्ताव किया गया है, जबकि अनुसूचित जनजातियों को उनके संवैधानिक सुरक्षा उपायों की रक्षा के लिए इससे बाहर रखा गया है।
गुवाहाटी हाईकोर्ट में शुक्रवार को श्यामकानू महंता की जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है। वह असमिया संगीत जगत के दिग्गज जुबीन गर्ग की मौत के मामले में आरोपी हैं।
ट्रेडिंग न्यूज
मोस्ट व्यूज न्यूज
Get Newsletter
Subscribe to our newsletter to get latest news, popular news and exclusive updates.


