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असम में बाढ़ की स्थिति मंगलवार को पहले की तुलना में सुधरती नजर आई, लेकिन इस साल बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 87 हो गई है। वहीं, राज्य के 25 जिलों में 11.45 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद लोगों को दूसरी जगहों पर पुनर्वास करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता जताई।।

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि बाढ़ प्रभावित शिवसागर जिले में बिजली बहाल करने का काम तेजी से चल रहा है और पिछले 24 घंटों में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति बहाल कर दी गई है।।

असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को डिब्रूगढ़ में मुख्यमंत्री सचिवालय में हुए एक प्रोग्राम में शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट और गोलाघाट जिलों के लगभग 75,000 बाढ़ प्रभावित परिवारों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए अंतरिम बाढ़ राहत के तौर पर लगभग 112 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं।।

असम पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीभूमि जिले में दो अलग-अलग ऑपरेशनों के दौरान प्रतिबंधित कफ सिरप की 31,800 बोतलें जब्त की हैं। जब्त किए गए नशीले पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 3.18 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

असम की पहली महिला के तौर पर रूपमणि गढ़ ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है। इस कारनामे पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा ने उन्हें सम्मानित किया और असम पुलिस में नौकरी की बात कही है।

असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में शुक्रवार को भी राहत एवं बचाव अभियान जारी रहा। लगातार हो रही बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर के बीच राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) ने अपने फ्लड वाटर रेस्क्यू (एफडब्ल्यूआर) अभियान को और तेज कर दिया है।

असम के कई हिस्से बाढ़ के कारण अभी भी जलमग्न हैं। अधिकारियों ने बताया कि 11 जिले बाढ़ की चपेट में आए हैं।

केंद्र सरकार ने असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में कनेक्टिविटी की समस्या को दूर करने के लिए अहम कदम उठाए हैं। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने आपातकालीन उपाय के तौर पर आईसीआर (इंट्रा सर्किल रोमिंग) सुविधा शुरू की है, ताकि प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता बेहतर हो सके।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में असम के लोगों के लिए जल्द ही सात समर्पित सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इनका उद्देश्य दिल्ली आने वाले छात्रों, मरीजों, सरकारी अधिकारियों, नौकरी तलाशने वालों और अन्य आगंतुकों को बेहतर आवास एवं सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।