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सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (सीसीपीए) ने शुक्रवार को स्पाइसजेट लिमिटेड पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एयरलाइन पर आरोप है कि उसने अपने फ्लाइट बुकिंग प्लेटफॉर्म पर 'डार्क पैटर्न' यानी भ्रामक डिजाइन तकनीकों का इस्तेमाल किया।

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) लोन फ्रॉड मामले में शुक्रवार को दूसरी चार्जशीट दाखिल की। इसमें एक कंपनी और उसके दो निदेशकों को फंड डायवर्जन (धन की हेराफेरी) से जुड़े मामले में आपराधिक साजिश, आपराधिक गबन और धोखाधड़ी के आरोपों में नामजद किया गया है।

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 19 से 25 जुलाई 2026 तक मोल्दोवा, उत्तर मैसिडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। इस दौरे का उद्देश्य यूरोप के इन देशों के साथ भारत के राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक और तकनीकी संबंधों को मजबूत करना है।

भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम को टी20 विश्व कप 2025 में अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाने वाली निकी प्रसाद ने कहा है कि लॉर्ड्स में आयोजित टेस्ट में भारतीय महिला टीम की इंग्लैंड के खिलाफ 270 रन की जीत राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने की कोशिश कर रहे युवा क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा काम करेगी।।

आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हमारी कई आदतें बदल गई हैं। घंटों तक ऑफिस में बैठकर काम करना, लगातार मोबाइल चलाना और कम चलना-फिरना आम हो गया है।

प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस ने शुक्रवार को घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ से लिखा पोस्टकार्ड, जिस पर 'वंदे मातरम' लिखा है, 18 जुलाई को कंपनी की विक्रम-1 टेस्ट फ्लाइट-1 के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पटना ने बिहार के बांका जिले में अवैध रेत खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है।

भारत के वस्तु निर्यात की वृद्धि जून में सालाना आधार पर 15.5 प्रतिशत रही। हालांकि, मासिक आधार पर इसमें कुछ नरमी देखने को मिली।

जोधपुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू की अंतरिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

पश्चिम बंगाल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान फिर दोहराया कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार नहीं है। आयोग का अधिकार केवल मतदाता सूची के नियंत्रण और पर्यवेक्षण तक सीमित है।