India - Page 889

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए जाने पर देशभर के नेताओं ने इसे भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और 140 करोड़ भारतीयों का प्रतीक बताया है।

परीक्षा से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक बड़े कदम के तहत, केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की सिफारिशों के बाद पूरे भारत में मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी रोक लगा दी है।

लगातार दो सत्रों की तेजी के बाद सोने और चांदी की कीमतों में मंगलवार को गिरावट देखने को मिली। इससे दोनों कीमती धातुओं का दाम करीब 1.47 प्रतिशत तक कम हो गया है।

केंद्र सरकार ने मंगलवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया, जिसमें ये दावा किया गया था कि सरकार भारत के गुजरात से ओमान और अन्य खाड़ी देशों के बीच गहरे पानी में एक एनर्जी पाइपलाइन विकसित करने पर काम कर रही है।

अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान राशि से जुड़ी कथित अनियमितताओं और धन चोरी के आरोपों की जांच अब तेज हो गई है। मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी अयोध्या पहुंची।

भारतीय टीम ने महिला टी20 विश्व कप 2026 में अपने सफर का दमदार आगाज किया था। टीम इंडिया ने रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल कर विश्व कप अभियान की शुरुआत विजयी अंदाज में की थी।

बिहार के गोपालगंज जिले के श्रीपुर थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात वाहन जांच के दौरान शराब तस्करों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में एक दारोगा घायल हो गए, जबकि जवाबी कार्रवाई में एक कथित शराब तस्कर के जबड़े में गोली लग गई। घायल तस्कर की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर किया गया है।

ई20 ईंधन के इस्तेमाल से गाड़ियों के इंश्योरेंस क्लेम खारिज होने के दावे को पीआईबी ने मंगलवार को फर्जी बताया। साथ ही कहा कि ई20 ईंधन के उपयोग के बाद भी मोटर वाहन की इंश्योरेंस पॉलिसी पूरी तरह से वैध रहेगी।

सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 (पांचवां संशोधन) में बदलाव करते हुए उस छूट को समाप्त कर दिया है, जिसके तहत छोटे गांवों में कुछ खुदरा लाइसेंस संबंधी नियमों का पालन किए बिना खांसी की सिरप बेची जा सकती थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई। इस याचिका में केंद्र सरकार, सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों और भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को निर्देश देने की मांग की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आधार का इस्तेमाल केवल पहचान के सबूत के तौर पर हो न कि नागरिकता, निवास, पते या जन्मतिथि के सबूत के तौर पर।