Calcutta Kolkata
कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के विधायकों के हस्ताक्षरों में विसंगति के मामले में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तारी सहित पुलिस की दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।।
कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को उनके खिलाफ पहले से लंबित अदालत की अवमानना के मामले में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।।
पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी के भीतर जारी सियासी घमासान अब चुनाव आयोग की चौखट तक पहुंच गया है। पार्टी के बागी गुट ने अब आधिकारिक तौर पर पार्टी के चुनाव चिह्न और फंड पर अपना दावा पेश करने की तैयारी कर ली है।
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की पूर्व सांसद अपरूपा पोद्दार बुधवार को सेरामपुर पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने पेश नहीं हुईं। उन पर आरोप है कि जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) के अधिकारी उनके पति और तृणमूल पार्षद शाकिर अली को गिरफ्तार कर रहे थे, तब उन्होंने पुलिसकर्मियों के काम में बाधा डाली थी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार से आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ करोड़ों रुपए के वित्तीय अनियमितता मामले में आरोप तय करने की मंजूरी मिल गई।।
टीएमसी ने बुधवार को कोलकाता पुलिस की ओर से 21 जुलाई को मध्य कोलकाता में निषेधाज्ञा लागू करने के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। टीएमसी का कहना है कि इस इलाके में पार्टी हर वर्ष 21 जुलाई को 'शहीद दिवस' मनाती है।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने मंगलवार को 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ये मामले इस वर्ष की शुरुआत में पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक-बहुल मालदा जिले के मोथाबारी में 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) के काम में लगे न्यायिक अधिकारी को बंधक बनाने और उनको परेशान करने से जुड़े हैं।
कलकत्ता हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने मंगलवार को पुलिस को निर्देश दिया कि वह राज्य में 4 जून को हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने के बाद से राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं पर अंडे फेंके जाने की घटनाओं में की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट सौंपे।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी सोमवार को विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल पेश करने वाले हैं। इस विधेयक के आने के बाद शादी, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति के बंटवारे समेत कई नियमों में बदलाव होगा और यह सबके लिए एक समान होगा।
पश्चिम बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड और धर्म-परिवर्तन विरोधी कानून लागू करने के प्रस्ताव पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने प्रतिक्रिया दी है।
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