'समय पर सेवा नहीं दी तो अधिकारियों को देना होगा जुर्माना', दिल्ली सरकार ने अधिसूचित किया नया कानून

नई दिल्ली, 9 नवंबर । दिल्ली में सरकारी सेवाओं को नागरिकों के लिए अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और सुलभ बनाने की दिशा में एक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने 'दिल्ली (नागरिकों का समयबद्ध और आसान सेवा प्राप्ति का अधिकार) अधिनियम, 2026' को अधिसूचित किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

इस कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी विभाग तय समय-सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करें और अनावश्यक देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाए। एक अधिकारी ने अपने बयान में कहा कि यह कानून 2011 के मौजूदा 'समय-बद्ध सेवा वितरण कानून' की जगह लेगा और इसकी जगह एक अधिक आधुनिक और जवाबदेह व्यवस्था लाएगा।

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'नागरिक देवो भव:' के विजन और 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' (मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस) के मंत्र से प्रेरित है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "सरकार दिल्ली की शासन व्यवस्था को नागरिक-केंद्रित, संवेदनशील और जवाबदेह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर पात्र नागरिक को समय पर और बिना किसी परेशानी के सेवाएं मिलें।"

इस नए कानून में सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए आर्थिक दंड (जुर्माने) का भी प्रावधान है। बयान के अनुसार, अगर किसी सेवा में बिना किसी ठोस कारण के देरी होती है तो संबंधित अधिकारी पर देरी के हर दिन के लिए 250 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है, जो अधिकतम 5,000 रुपए तक हो सकता है।

इसके अलावा, अगर कोई अधिकारी बिना किसी उचित या पर्याप्त कारण के किसी आवेदन को खारिज कर देता है तो उस पर 250 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

बयान में कहा गया है कि कोई भी जुर्माना लगाने से पहले संबंधित अधिकारियों को अपना पक्ष रखने और स्पष्टीकरण देने का पूरा मौका दिया जाएगा।

सरकारी बयान के अनुसार, इस कानून का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में होने वाली अनावश्यक देरी को कम करना, शिकायतों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना और प्रशासन को नागरिकों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाना है।

इस नए कानून की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक यह है कि नागरिकों को एक तय समय-सीमा के भीतर सरकारी सेवाएं प्राप्त करने का कानूनी अधिकार मिलेगा। सरकार एक अधिसूचना के जरिए यह स्पष्ट करेगी कि कौन सी सेवाएं इस कानून के दायरे में आएंगी और हर सेवा को कितने दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

हर सेवा के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। यह कानून दिल्ली सरकार के विभागों, स्थानीय निकायों और अधिसूचित संस्थानों पर लागू होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, "इससे किसी आवेदन के लंबित रहने की स्थिति में जिम्मेदारी तय करना आसान हो जाएगा। यह नई व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए अनिश्चितकाल तक इंतजार न करना पड़े। उन्हें पता होगा कि उनके आवेदन के लिए कौन सा अधिकारी जिम्मेदार है और काम पूरा करने की समय-सीमा क्या है।"

इस अधिनियम में सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और उनकी प्रगति की डिजिटल निगरानी करने की व्यवस्था है। इसमें कहा गया है कि हर आवेदन को एक विशिष्ट आवेदन नंबर दिया जाएगा, जिससे आवेदक ऑनलाइन जाकर अपने आवेदन की स्थिति (स्टेटस) देख सकेंगे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराना ही नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि हर नागरिक को ये सेवाएं मिलें और वे सम्मान, पारदर्शिता और तय समय-सीमा के भीतर अपने अधिकारों का लाभ उठा सकें।