मुंबई में DRI की बड़ी कार्रवाई, 9.25 करोड़ के प्रतिबंधित वॉकी-टॉकी और हार्ड डिस्क जब्त

मुंबई, 21 मार्च। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) मुंबई ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चीन से अवैध रूप से आयात किए गए प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक सामान की बड़ी खेप को जब्त किया है। इस ऑपरेशन में कुल 9.25 करोड़ रुपए के प्रतिबंधित सामान के साथ-साथ 21 करोड़ रुपए के कवर कार्गो को भी जब्त किया गया है। साथ ही, इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

डीआरआई अधिकारियों ने 11,060 वॉकी-टॉकी सेट जब्त किए हैं। इनकी कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए बताई गई है। ये उपकरण भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित और ब्लैकलिस्टेड हैं। इन वॉकी-टॉकी की विशेषता यह है कि ये 400–480 मेगाहर्टज की फ्रीक्वेंसी रेंज पर काम करते हैं, जो कि निर्धारित सीमा से अधिक है। वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन (डब्ल्यूपीसी) नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस केवल 446.0-446.2 मेगाहर्टज बैंड में ही संचालन की अनुमति है। इस कारण ये उपकरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि इनके जरिए अनधिकृत संचार संभव है।

कार्रवाई के दौरान डीआरआई ने 52,480 सेकेंड हैंड हार्ड डिस्क ड्राइव (एचडीडी) भी जब्त किए, जिनकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए आंकी गई है। ये ई-वेस्ट की श्रेणी में आते हैं और इनका आयात पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसे सामान को आयात करने के लिए डीजीएफटी से विशेष अनुमति आवश्यक होती है, जो इस मामले में नहीं ली गई थी।

जांच में सामने आया कि इन प्रतिबंधित सामानों को 'मिसडिक्लेरेशन' के जरिए मंगाया गया था। कुल 8 कंटेनरों में इस खेप को 'मिश्रित इलेक्ट्रॉनिक सामान' बताकर आयात किया गया था, जबकि वास्तविक कीमत करीब 30 करोड़ रुपए थी।

डीआरआई को मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई। जांच में खुलासा हुआ कि मुंबई के लैमिंगटन रोड स्थित दो फर्मों के जरिए यह अवैध कारोबार चलाया जा रहा था। इन फर्मों का संचालन बेटे के नाम पर था, जबकि पूरे रैकेट को पिता नियंत्रित कर रहा था। डीआरआई ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है।

अधिकारियों के अनुसार, इस तरह के प्रतिबंधित वॉकी-टॉकी का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। वहीं, ई-वेस्ट के रूप में हार्ड डिस्क का अवैध आयात पर्यावरण और डेटा सुरक्षा के लिहाज से भी चिंताजनक है। डीआरआई ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि एजेंसी देश की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खतरों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।

Source: IANS