ढाका, 3 मार्च। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने मंगलवार को नव-निर्मित बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सरकार के मंत्रियों के साथ बैठकें कीं। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई। 

भारतीय उच्चायोग ढाका के अनुसार, प्रणय वर्मा ने बांग्लादेश के स्थानीय शासन, ग्रामीण विकास और सहकारी मामलों के मंत्री मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगिर से मुलाकात की। इस दौरान स्थानीय शासन संरचनाओं और ग्रामीण विकास में सहयोग को मजबूत करने सहित अलग-अलग मुद्दों पर बात हुई।

दोनों पक्षों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि सहकारी समितियों, और स्थानीय स्तर पर वित्तीय सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहभागिता को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।

भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर पोस्ट कर कहा, “उच्चायुक्त ने रेखांकित किया कि भारत-बांग्लादेश संबंध लोगों के बीच संबंधों पर आधारित हैं और भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्य की ओर देखने वाले तरीके से, पारस्परिक हित और लाभ के आधार पर लोगों-केंद्रित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार है।”

दिन की शुरुआत में वर्मा ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता युद्ध मामलों के मंत्री हाफिज उद्दिन अहमद से मुलाकात की, जिसमें 1971 के बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध के दौरान साझा बलिदानों से उत्पन्न मजबूत ऐतिहासिक बंधनों को दोहराया गया।

भारतीय उच्चायोग ने कहा, “उन्होंने दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी रिश्तों को और मजबूत करने के लिए आपसी सम्मान और आपसी भरोसे के आधार पर मिलकर काम करने के महत्व पर जोर दिया।”

भारतीय उच्चायुक्त ने रविवार को गृह मामलों के मंत्री सलाहुद्दीन अहमद से भी मुलाकात की, जिसमें दोनों पक्षों ने सुरक्षा सहयोग समेत सामान्य हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

वर्मा ने कानून, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्री एम.डी. असदुज्जामान से भी मुलाकात की।

इन बैठकों के दौरान, भारतीय उच्चायुक्त ने भारत की इच्छा व्यक्त की कि वह बीएनपी सरकार के साथ मिलकर लोगों-केंद्रित सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए काम करने के लिए तैयार है, जो पारस्परिक हित, लाभ और संवेदनाओं पर आधारित हो।

पिछले महीने वर्मा ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान से मुलाकात की थी और नई बांग्लादेश सरकार के साथ सभी क्षेत्रों में लोगों-केंद्रित सहयोग बढ़ाने की भारत की इच्छा व्यक्त की थी, सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्य-उन्मुख तरीके से काम करते हुए।

ये गतिविधियां भारत और बांग्लादेश के संबंधों के पुन: संतुलन को दर्शाती हैं, जो पहले के मुहम्मद यूनुस-नेतृत्व वाले अंतरिम सरकार के 18 महीने के कार्यकाल के दौरान हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों और भारत-विरोधी बयानबाजी के कारण तनावपूर्ण हो गए थे।