पीएम गतिशक्ति ने पांच वर्ष पूरे किए, 20.23 लाख करोड़ रुपए की 400 से अधिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का किया मूल्यांकन

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर । पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस एनएमपी) को मंगलवार को पांच वर्ष पूरे हो गए हैं। इसे अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत अब तक 20.23 लाख करोड़ रुपए की 400 से अधिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है। यह जानकारी सरकार की ओर से दी गई।

वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा कि पीएम गतिशक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 1,800 से अधिक डेटा लेयर को एकीकृत किया गया है, जिसमें 58 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। इस प्लेटफॉर्म ने 65 से अधिक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल/टूल और 100 से अधिक मोबाइल और वेब एप्लिकेशन के विकास तथा एकीकरण को भी सुगम बनाया है, जिससे पूरे देश में डेटा-आधारित बुनियादी ढांचा नियोजन मजबूत हुआ है।

नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) ने पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों के आधार पर लगभग 20.23 लाख करोड़ रुपये की 400 से अधिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया। मूल्यांकन की इस रूपरेखा में बहु-माध्यमीय बुनियादी ढांचे की एकीकृत योजना और विकास, आर्थिक एवं सामाजिक केंद्रों तक अंतिम छोर की संपर्क सुविधा, अंतर-माध्यमीय संपर्क, संचालन दक्षता में सुधार तथा परियोजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप ने सरकार के समग्र दृष्टिकोण को संस्थागत रूप दिया है।

मंत्रालय के मुताबिक, वर्ष 2021-22 में आरंभ होने के बाद से, पीएम गतिशक्ति ने आधार स्थापित करने, विस्तार करने, गहनता लाने, डिजिटलीकरण करने और पहुंच बढ़ाने के क्रमिक चरणों द्वारा प्रगति की है। वर्ष 2022-23 के दौरान, बुनियादी ढांचे से जुड़े आठ प्रमुख मंत्रालयों को इस योजना में शामिल किया गया और 71 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया। वर्ष 2023-24 में, 1,463 डेटा लेयर और सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए सामाजिक क्षेत्र का एकीकरण किया गया।

वर्ष 2024-25 के दौरान, आर्थिक क्षेत्र का एकीकरण किया गया, जिला मास्टर प्लान आरंभ किया गया और 121 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया। वर्ष 2025-26 में, पीएम गतिशक्ति पब्लिक प्लेटफॉर्म/यूजीआई, केएमएस, डीयूएमएस और डैशबोर्ड शुरू किए गए। फरवरी 2026 तक 352 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया।

वर्ष 2026 में, लगभग 1,800 डेटा लेयर, 65 से अधिक टूल और 100 से अधिक एप्लिकेशन के एकीकरण के साथ ही 20.23 लाख करोड़ रुपए की 421 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एकीकृत परिवहन और संचालन प्राधिकरण को भी मंजूरी दी गई है।

पिछले पांच वर्षों में, पीएम गतिशक्ति ने एकीकृत राष्ट्रीय नियोजन ढांचे की स्थापना से आगे बढ़कर बुनियादी ढांचे और क्षेत्रीय विकास के लिए व्यापक भू-स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है। डेटा एकीकरण, संस्थागत समन्वय, परियोजनाओं के मूल्यांकन, डिजिटल टूल और जिला स्तर पर नियोजन द्वारा यह पहल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अधिक एकीकृत दृष्टिकोण को निरंतर समर्थन प्रदान कर रही है।