बिजनेस - पेज 31

ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में शुक्रवार से शुरू हुए चौथे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की औद्योगिक, पारंपरिक और तकनीकी ताकत को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने की बात कही।

‘मेक इन इंडिया’ के 12 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि इससे भारत के कई सेक्टर्स में बड़ा बदलाव आया है और देश के निर्यात और निवेश में भी इजाफा हुआ है।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारत न केवल अपनी जरूरतों के लिए विनिर्माण कर रहा है, बल्कि दुनिया के लिए भी उत्पाद तैयार कर रहा है।

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) की ओर से प्रस्तावित नए नियमों से देश के इंश्योरेंस इकोसिस्टम में बड़ा संरचनात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है और इससे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट के मुताबिक कमीशन कैप की नई व्यवस्था लागू हो सकती है।

भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार के कारोबारी सत्र में हल्की मजबूती के साथ खुला। सुबह 9:17 पर सेंसेक्स 151 अंक या 0.20 प्रतिशत की तेजी के साथ 73,725 और निफ्टी 26 अंक या 0.11 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,091 पर था।

अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने गुरुवार को कहा कि भारत की आर्थिक प्रगति में पिछले कई दशकों से पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों की बड़ी भूमिका रही है, लेकिन अब देश के अगले विकास चरण के लिए नए आर्थिक केंद्रों का उभरना जरूरी है।

खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों और महंगाई के दबाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) में कटौती का फैसला किया है।

तेल की कीमतों में मजबूती और वैश्विक बॉन्ड की बिकवाली के बाद जोखिम से बचने की भावना के चलते गुरुवार के सत्र में भारतीय शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुआ।

भारत में डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले करीब तीन-चौथाई व्यापारियों पर 2,000 रुपए से अधिक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन पर लागू की गई नई मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) नीति का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कभी भी 2,000 रुपए से अधिक का कोई लेनदेन दर्ज नहीं किया है।

इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईएसएमए) के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने गुरुवार को कहा कि आगामी त्योहारी सीजन के दौरान उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर चीनी उपलब्ध कराने के लिए सरकार और चीनी उद्योग मिलकर काम कर रहे हैं।