बिजनेस - पेज 51

भारत का डेटा सेंटर इंडस्ट्री की क्षमता जून 2026 तक 1.6 गीगावाट की क्षमता से बढ़कर 2029 तक 6 गीगावाट होने की उम्मीद है। इसके लिए करीब 110 अरब डॉलर की पूंजी की जरूरत होगी।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) संग्रह में हरियाणा ने देशभर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 के पहले पांच महीनों में प्रदेश का एसजीएसटी संग्रह 29 प्रतिशत बढ़कर 24,662 करोड़ पहुंच गया है, जबकि राष्ट्रीय औसत वृद्धि 16 प्रतिशत रही।

आईसीआईसीआई बैंक ने बुधवार को एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की विशेष डॉलर-रुपया स्वैप सुविधा के तहत विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर(बी)) जमा के जरिए करीब 17.88 अरब डॉलर जुटाए हैं।।

देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर खुशखबरी है। जापान क्रेडिट रेटिंग (जेसीआर) एजेंसी ने भारत की 'फॉरेन करेंसी लॉन्ग-टर्म इश्यूअर रेटिंग' और 'लोकल करेंसी लॉन्ग-टर्म इश्यूअर रेटिंग' को 'बीबीबी+' से बढ़ाकर 'ए- स्टेबल' कर दिया है।

अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) ने बुधवार को कहा कि अगस्त 2026 में कंपनी ने 5 करोड़ मीट्रिक टन कार्गो संभाला है। इसमें सालाना आधार पर 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

भारत सकड़, एयरपोर्ट और डिजिटाइजेशन जैसे क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य कर रहा है और देश में अर्थव्यवस्था की विकास दर को मौजूदा 7-8 प्रतिशत के पार जाने की क्षमता मौजूद है। यह बयान विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने दिया।

टेक कंपनी एप्पल में नेतृत्व बदलने के साथ ही नए सीईओ के सैलरी पैकेज का भी खुलासा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जॉन टर्नस को वित्त वर्ष 2027 में करीब 58 मिलियन डॉलर का पैकेज मिलेगा, जबकि निवर्तमान सीईओ टिम कुक को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर करीब 47 मिलियन डॉलर मिलेंगे।

कमजोर वैश्विक संकेतों से भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत मंगलवार को गिरावट के साथ हुई। इस दौरान सेंसेक्स 472.96 अंक या 0.61 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 76,471.32 और निफ्टी 197.80 अंक या 0.82 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,858.00 पर था।

अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि चीन ने जी20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में आम सहमति बनने से रोक दिया। चीन ने व्यापार में लगातार असंतुलन और गैर-बाजार आर्थिक तौर-तरीकों को लक्षित करने वाले प्रस्तावों पर आपत्ति जताई थी।

भारत और वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने अपनी साझेदारी को पारंपरिक कर्ज देने से आगे ले जाने पर चर्चा की। अब दोनों का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म और प्राइवेट कैपिटल जुटाने पर ज्यादा रहेगा।