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देश में पेट्रोल और डीजल की खपत में अगस्‍त में पिछले साल के इसी महीने की तुलना में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह देश में उस महीने के दौरान बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों को दर्शाता है।

त्योहारी सीजन में केंद्र सरकार ने जमाखोरी रोकने और बाजार में पर्याप्त मात्रा में चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को व्यापारियों के लिए चीनी के स्टॉक की लिमिट को 4,000 क्विंटल से घटाकर 2,000 क्विंटल कर दिया। यह नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक के लिए लागू रहेगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह अपनी ग्रोथ की रफ्तार को कम किए बिना ग्लोबल इकॉनमी में हो रहे बदलावों के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। उन्होंने देश की आयातित ऊर्जा और फर्टिलाइजर पर निर्भरता को भी स्वीकार किया।

आयकर विभाग ने मंगलवार को कहा कि असेसमेंट ईयर (आकलन वर्ष) 2026-27 के लिए अब तक 7.8 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए जा चुके हैं।

भारत ने जी20 की अमेरिकी अध्यक्षता के तहत आर्थिक विकास, वैश्विक असंतुलन और वित्तीय साक्षरता पर फोकस का समर्थन किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के साथ 'सकारात्मक और रचनात्मक' द्विपक्षीय बैठक के बाद यह बात कही।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी द्वारा भारत को "मृत अर्थव्यवस्था" बताए जाने को लेकर उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता भारतीय नागरिकों के काम को कमतर आंक रहे हैं जबकि देश ने 7.8 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की है।

कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को सपाट खुला। इस दौरान सेंसेक्स 25 अंक की मामूली कमजोरी के साथ 76,920 और निफ्टी 29 अंक या 0.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,037 पर था।

आयकर विभाग ने सोमवार को कहा कि असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अब तक 7.5 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए जा चुके हैं। विभाग ने करदाताओं से अपील की कि वे निर्धारित अंतिम तारीख समाप्त होने से पहले अपना रिटर्न दाखिल कर दें।

भारतीय अर्थव्यवस्था की तूफानी रफ्तार जारी है। वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में विकास दर 7.8 प्रतिशत रही है।

इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण (ईएसडीएम) उद्योग ने सरकार द्वारा 1.27 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय वाली सेमीकॉन 2.0 योजना को अधिसूचित किए जाने का स्वागत किया है। इंडस्ट्री का कहना है कि यह योजना अगले पांच से सात वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के संचयी निजी निवेश को आकर्षित करने की क्षमता रखती है और भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को नई मजबूती प्रदान करेगी।