New Delhi - Page 379

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल नई स्टेटस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर ले लिया है। यह रिपोर्ट रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) और उससे जुड़ी कंपनियों के कथित बड़े बैंक घोटाले की जांच से जुड़ी है।

पूर्वोत्तर राज्य असम में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव को लेकर टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल सामने आया है। इस एग्जिट पोल में असम में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है।

राज्यसभा सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अपनी सुरक्षा वापस लिए जाने के फैसले को चुनौती दी है। उन्होंने इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल करते हुए अपनी सुरक्षा बहाल करने की मांग की है।

अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने गुरुवार को चेतावनी दी कि लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं के काम करने पर जारी पाबंदियों से देश को गंभीर नुकसान हो सकता है।।

डाक विभाग के अंतर्गत आने वाले इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने गुरुवार को सेल्फ हेल्प ग्रुप (एसएचजी) सेविंग अकाउंट लॉन्च करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत भर में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना है।।

पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल के बाद भाजपा के नेताओं ने बदलाव का दावा किया है। पार्टी का कहना है कि जमीनी स्तर पर मिले फीडबैक से साफ संकेत मिल रहे हैं कि जनता इस बार परिवर्तन चाहती है।

काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) ने गुरुवार को आईसीएसई (10वीं) और आईएससी (12वीं) की बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ डिजिलॉकर, एसएमएस और उमंग ऐप पर जारी कर दिए हैं।

काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) ने गुरुवार को आईसीएसई (10वीं) और आईएससी (12वीं) की बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया। सीआईएससीई ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाओं के नतीजे अपने आधिकारिक वेबसाइटों के अलावा डिजि लॉकर, एसएमएस और उमंग ऐप पर भी जारी किए हैं।

इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेट्टो भारत के आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। यहां अपने दौरे की शुरुआत उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से की।

धर्म के आधार पर बंट चुके हिंदुस्तान में अगले लगभग एक दशक बाद भाषा के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव शुरू हो चुका था। खासकर 1949 में पूरे देश में भाषाई आधार पर अलग-अलग राज्यों की मांग जोर पकड़ चुकी थी।