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मध्य प्रदेश सरकार ने 20 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस तबादले में सचिव से लेकर कलेक्टर तक नाम शामिल है।

मध्य प्रदेश कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने नीट पेपर लीक को लेकर नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ जरूरत से ज्‍यादा बल का इस्तेमाल किया। साथ ही पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।

दिल्ली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री आवास के पास धरना देने के विरोध में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भाजपा नेताओं ने विरोध दर्ज कराया। साथ ही, वे कांग्रेस दफ्तर घेरने सड़कों पर उतरे।

मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने रविवार को राजधानी भोपाल से बाहर जगदीशपुर में हुई बैठक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसले की जानकारी दी।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल से पशुपालन विभाग का प्रभार वापस ले लिया है। अब उनके पास केवल आनंद विभाग की जिम्मेदारी रहेगी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मध्य प्रदेश और बिहार में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।

मध्य प्रदेश का श्योपुर एक बार फिर देश का सबसे बड़े वैज्ञानिक मिशन का गवाह बना। श्योपुर के एरियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी एडीआरडीई के ड्रॉप जोन में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने गगनयान मिशन के मुख्य पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है।

सीबीआई कोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी मामले में पूर्व बैंक मैनेजर और एक निजी व्यक्ति को सात वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई है। यह सजा भोपाल की सीबीआई कोर्ट ने बुधवार को बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में दो आरोपियों के खिलाफ सुनाई है, जिनमें बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई), मिसरोद ब्रांच, भोपाल के तत्कालीन सीनियर ब्रांच मैनेजर पीयूष चतुर्वेदी और मोहन सिंह सोलंकी (एक प्राइवेट व्यक्ति) शामिल हैं।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का नर्मदा जल विवाद में दखल देने के लिए आभार व्यक्त किया। यह विवाद दशकों पुराना था।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिला न्यायालय का रुख करेंगे। उन्होंने कहा कि भगवान राम के श्रद्धालुओं को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उनके द्वारा दिया गया चंदा किस तरह खर्च किया गया।