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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी द्वारा असम में जारी बाढ़ संकट के बीच 10 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करने के बाद असम और पश्चिम बंगाल के गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध एक बार फिर उजागर हुए हैं।।
बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने गुरुवार को संसद भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर बिहार के सहकारिता क्षेत्र की प्रगति, उपलब्धियों एवं महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की।।
जम्मू-कश्मीर के पुंछ में जिया उल उलूम हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर से गुरुवार को ‘हर घर तिरंगा’ रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में एक हजार से अधिक छात्रों और शिक्षकों ने हिस्सा लिय।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार देर रात्रि चमोली स्थित टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में मलबा एवं पानी भरने की घटना की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल राज्य आपदा परिचालन केंद्र देहरादून पहुंचे। मुख्यमंत्री ने वहां से पूरे राहत एवं बचाव अभियान की कमान संभालते हुए अधिकारियों को युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन संचालित करने के निर्देश दिए।
झारखंड में रांची के एसएसपी राकेश रंजन ने कहा कि रांची में 10 अगस्त को विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। कुछ उपद्रवी और अराजक तत्वों ने उनके बीच घुसकर विधि व्यवस्था को लेकर समस्या उत्पन्न की।
उत्तराखंड में सड़क कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि राज्य में 235.42 किलोमीटर लंबी 9 सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ करने के लिए 297.37 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।
बिहार की राजधानी पटना के बापू सभागार में 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कई युवाओं के लिए यादगार दिन बन गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने परीक्षा में सफल 2,027 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए।
दिल्ली की ऐतिहासिक विधानसभा आगामी 14 और 15 अगस्त को आम जनता के लिए अपने द्वार खोलेगी, ताकि वो यहां का अनुभव ले सकें। यह कदम आगामी स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को देखते हुए उठाया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चमोली के पीपलकोटी स्थित टीएचडीसी (टीएचडीसी) टनल के भीतर मलबा एवं पानी आने की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राहत एवं बचाव कार्यों को युद्धस्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने सभी राज्य बार काउंसिलों को निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद के 2026 बैच के किसी भी पासआउट छात्र का एनरोलमेंट न किया जाए। यह निर्देश भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत के खिलाफ नालसार के छात्रों द्वारा चलाए गए विरोध अभियान के मामले में जारी किया गया है।
