Washington - Page 17
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ईरान के साथ जारी युद्ध को लेकर अमेरिका की सीनेट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति पर राजनीतिक टकराव देखने को मिला। डेमोक्रेट सीनेटर्स ने इस युद्ध को गैरकानूनी बताते हुए अमेरिकी सैनिकों को तुरंत वापस बुलाने की मांग की, जबकि रिपब्लिकन ने ट्रंप के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि उनका कदम ईरान को दोबारा बातचीत की मेज पर लाने और होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए उठाया गया है।
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ईरान के खिलाफ दोबारा सैन्य कार्रवाई के बाद ट्रंप प्रशासन के फैसलों पर अमेरिकी सीनेट में दोनों दलों के सांसदों ने सवाल उठाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 87.6 अरब डॉलर की अतिरिक्त फंडिंग मांगी है, लेकिन इससे दोनों पार्टियों (रिपब्लिकन और डेमोक्रेट) के सांसदों में नाराजगी देखी गई है।
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अमेरिकी सेना ने मंगलवार (अमेरिकी समय) शाम 8:15 बजे ईरान पर लगातार 11वीं रात सैन्य हमले किए। इसकी जानकारी अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी।
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अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) ने ईरान के जवाबी हमलों में अपने 100 सैनिकों के घायल होने की बात स्वीकार की है।।
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अमेरिका की रिपब्लिकन सांसद एना पॉलिना लूना ने चीनी छात्रों के वीजा को तत्काल निलंबित या रद्द करने की मांग उठाई है। उन्होंने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को पत्र लिखकर देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे चीनी नागरिकों के सभी एफ-1 और जे-1 छात्र वीजा तत्काल निलंबित और रद्द करने की मांग की है।
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अमेरिका के विदेश मंत्रालय (यूएस स्टेट डिपार्टमेंट) ने मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और ईरान से जारी संघर्ष के बीच दुनियाभर में रह रहे अमेरिकी नागरिकों के लिए 'वैश्विक सुरक्षा चेतावनी' जारी की है। मंत्रालय ने अमेरिकी नागरिकों से अधिक सतर्कता बरतने और अपनी यात्रा योजनाओं पर पुनर्विचार करने की अपील की है।
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के सैकड़ों उत्पादों पर 50 फीसदी का अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ओटावा पर ऑटोमोबाइल, मादक पेय और दुग्ध उत्पाद के अमेरिकी निर्यात के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है।
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अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापक टैरिफ (आयात शुल्क) नीति का बचाव करते हुए कहा है कि इससे दुनिया के कई देशों के साथ व्यापार वार्ता में अमेरिका की स्थिति मजबूत हुई है। उनका दावा है कि इस नीति ने भारत समेत कई प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ समझौते आगे बढ़ाने में मदद की है और अमेरिकी विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र को फिर से मजबूत करने की सरकार की कोशिशों को भी गति मिली है।
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एक इंडियन डायस्पोरा पॉलिसी ग्रुप ने चेतावनी दी है कि एफ-1 और जे-1 वीजा पर चार साल की नई लिमिट से अंतरराष्ट्रीय स्टूडेंट्स को अपनी डिग्री या रिसर्च के बीच में ही अमेरिका से बाहर जाना पड़ सकता है।।
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ट्रंप सरकार ने दावा किया है कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाला तेल परिवहन युद्ध से पहले के स्तर के करीब दो-तिहाई तक वापस पहुंच गया है। हालांकि, इस बीच नाटो के एक पूर्व कमांडर ने चेतावनी दी कि ईरान स्वेज नहर को निशाना बनाकर दोनों देशों के बीच संघर्ष का दायरा और बढ़ा सकता है।
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