Washington - Page 42

अमेरिका के ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी सीन डफी ने रविवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ चल रहे विवाद को संभालने के तरीके का बचाव किया, जबकि बढ़ती ईंधन कीमतों से आम लोगों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है।।

पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम के लिए अमेरिका और ईरान नए प्रस्ताव पर आगे बढ़ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान के साथ संघर्ष खत्म करने के लिए आए नए प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ओर से भेजे गए नए प्रस्ताव पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि वह जल्द ही इसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि यह स्वीकार्य होगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछले 47 वर्षों में जो किया है, उसके लिए उसने “अब तक पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जर्मनी से अपने सैनिकों की संख्या में और अधिक कटौती करने की योजना बना रहा है। उन्होंने बताया कि पेंटागन ने इस हफ़्ते की शुरुआत में कहा था अमेरिका जर्मनी से करीब 5,000 सैनिकों को बुलाने की योजना बना रहा है, लेकिन अब यह संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें ईरान के साथ संभावित समझौते की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन अंतिम 'शब्दावली' का इंतजार है, उसके बाद ही वे कोई निर्णय लेंगे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि तेहरान ने "मिस बिहेव" (गलत व्यवहार) किया, तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प अब भी खुला है।

अरब सागर, होर्मुज स्ट्रेट और लाल सागर मिलकर आपस में जुड़ा समुद्री नेटवर्क बनाते हैं, जो वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण आवागमन को बनाए रखता है। इनमें से किसी एक हिस्से में बाधा आने पर पूरे तंत्र पर श्रृंखलाबद्ध प्रभाव पड़ सकता है।

अमेरिका की जर्मनी में तैनात अपनी सेना हटाने का फैसला ले लिया है। तमाम अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स ने शनिवार को इसकी वजह के साथ फैसले की सूचना दी।

अमेरिकी की समुद्री नाकाबंदी के कारण ईरान को तेल राजस्व में लगभग 4.8 अरब डॉलर (456 अरब रुपए ) का नुकसान हुआ है। एक्सियोस के मुताबिक यह आकलन अमेरिकी रक्षा मंत्रालय (पेंटागन) का है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को एक ऐसी तस्वीर पोस्ट की जो उनके बेबाक अंदाज को जाहिर करती है। उनके हाथ में ताश के पत्ते हैं जिसका मैसेज उनके इरादों का संकेत देता है।

भारत में सार्वजनिक प्रशासन के डिजिटलीकरण ने सूक्ष्म उद्यमों (माइक्रो एंटरप्राइजेज) की उत्पादकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के एक वर्किंग पेपर में यह निष्कर्ष सामने आया है।