राष्ट्रीय - पेज 287

बिहार के भोजपुर जिले के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सरकार ने प्रशासनिक कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर जगदीशपुर के एसडीएम संजीत कुमार को उनके पद से हटाकर पटना मुख्यालय अटैच (क्लोज) कर दिया गया है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मातृत्व, भारतीय संस्कृति और समाज में बदलते मूल्यों पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि मातृत्व केवल परिवार तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि सृष्टि के निर्माण, विकास और पालन-पोषण का मूल आधार है।

कांग्रेस नेता कुलदीप राठौर ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल समाप्त करने के घटनाक्रम को लेकर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा।।

रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवनीत सिंह बिट्टू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक व्यक्ति के वीडियो में किए गए दावों को गलत बताया। इस वीडियो में व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने जंतर-मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ दी है।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने शुक्रवार को लोकसभा में बताया कि देशभर में 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को 'सक्षम आंगनवाड़ी' के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य बच्चों को बेहतर पोषण और प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

पेपरलीक के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच सरकार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) में बड़ा बदलाव करने वाली है। बताया जा रहा है कि एजेंसी से जुड़े 47 लोगों को हटा दिया गया है और इसमें से कुछ लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। मीडिया से बातचीत के दौरान, उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं के खिलाफ बल प्रयोग किया गया और कई छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं।

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार मनोज शिरुरे की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में सीबीआई ने मनोज शिरुरे की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है।

देशभर के वकीलों के एक समूह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वह 21 जुलाई को विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी के आधिकारिक आवास (7, लोक कल्याण मार्ग) के पास किए गए धरना-विरोध प्रदर्शन पर स्वतः संज्ञान ले।।