राष्ट्रीय - पेज 332

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर संस्कृत सुभाषित शेयर किया।

केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री एवं वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2026 से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा बिक्री केंद्रों के माध्यम से मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) और हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) की बिक्री पर लागू अस्थायी नियामक उपाय समाप्त कर दिए जाएंगे।

बिहार के भोजपुर में हुए भारत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 30 जून को सुनवाई करेगा। यह सुनवाई जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की पीठ करेगी।

रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के घर हुई चोरी ने हाई-प्रोफाइल ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में एक नया मोड़ ला दिया है। यह घटना तब हुई है, जब गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया जाना है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह 2026 (द्वितीय चरण) में सशस्त्र सेनाओं तथा भारतीय तटरक्षक बल के 105 अधिकारियों और कर्मियों को विशिष्ट सेवा अलंकरण प्रदान किए। इन सम्मानों में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक तथा 56 अति विशिष्ट सेवा पदक शामिल हैं।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को घोषणा की कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली ईवी नीति 2026 को मंजूरी दे दी है, जो एक जुलाई से लागू होगी और जीरो एमिशन व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, सहकारी संघवाद की भावना तथा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के सतत मार्गदर्शन और समन्वयकारी प्रयासों से राजस्थान की बहुप्रतीक्षित यमुना जल परियोजना को ऐतिहासिक सफलता मिली।।

पुणे के 26 वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या मामले की जांच में नए चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, केतन की मंगेतर सिया गोयल ने शादी की खरीदारी और विवाह संबंधी खर्चों के नाम पर केतन से करीब 1 करोड़ रुपए लिए थे।

राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी के मामले को लेकर फैजाबाद बार एसोसिएशन ने एक अहम निर्णय लिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका मिश्रा ने बताया कि अधिवक्ता संघ ने फैसला किया है कि इस मामले में बनाए गए आरोपियों की ओर से संघ का कोई भी सदस्य अधिवक्ता अदालत में पैरवी नहीं करेगा।

अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा में कथित गड़बड़ी और वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही सुना जाएगा।