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भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के पांच नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाएंगे। केंद्र सरकार ने इनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

नीट-यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही मामले की गहन जांच जारी है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के लाखों छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। जो विद्यार्थी अपने बोर्ड परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं थे और अंकों के सत्यापन (वेरिफिकेशन) तथा पुनर्मूल्यांकन (री-इवैल्यूएशन) प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन पोर्टल शुरू कर दिया है।

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके अमेरिका से वापस भारत आ रहे हैं। अभिजीत दीपके ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि वह केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रदान का इस्तीफा मांगने के लिए वापस आ रहे हैं।

देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री, वरिष्ठ सैनिक अधिकारी और जननेता भुवन चंद्र खंडूरी की तेरहवीं के अवसर पर बड़ी संख्या में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र से जुड़े लोग एकत्र हुए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी, रीता बहुगुणा जोशी, कैलाशानंद गिरी और बाबा रामदेव सहित कई प्रमुख हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके व्यक्तित्व तथा योगदान को याद किया।

उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में बढ़ते पलायन और प्रशासनिक उपेक्षा को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पौड़ी उत्तराखंड आंदोलन का केंद्र रहा है और राज्य गठन में इस क्षेत्र की भूमिका को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राज्य बनने के बाद सबसे ज्यादा उपेक्षा इसी जिले की हुई है।

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्‍वनिधि) छह साल पहले 1 जून, 2020 को एक अहम केंद्र सरकार की योजना के तौर पर शुरू हुई थी।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग के साथ बातचीत के दौरान दक्षिण-पूर्व एशियाई देश में सक्रिय भारतीय विद्रोही समूहों की गतिविधियों का मुद्दा उठाया। राष्ट्रपति ह्लाइंग ने भरोसा जताया है कि म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रायपुर जोनल ऑफिस ने 28 मई को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत तीन प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (पीएओ) जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत शराब घोटाले के सिलसिले में 200 करोड़ रुपए की डीड वैल्यू और 1,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कुल मार्केट वैल्यू वाली संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया गया है।

दिल्ली सरकार में मंत्री पंकज कुमार सिंह ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार की महिलाओं से किया गया एक और वादा सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। मात्र 90 दिनों में 10 लाख से अधिक महिलाओं को पिंक सहेली कार्ड जारी किए जा चुके हैं।