राष्ट्रीय - पेज 67

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोनल ऑफिस ने 12 अगस्त को 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (पीएमएलए), 2002 के तहत मुंबई और ठाणे में कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया।।

जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-जापान रक्षा सहयोग और द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी, सुरक्षा एवं विदेश मामलों तथा सुशासन से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य के कार्य एजेंडे पर चर्चा हुई।

मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम में आवारा कुत्तों की नसबंदी के नाम पर 40 लाख के कथित भ्रष्टाचार के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर कुत्ते का मास्क पहने एक आदमी समेत कुछ लोगों ने खंडवा कलेक्ट्रेट पर एक सांकेतिक विरोध जताया।

केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे प्रति ग्राहक नौ सिम की उच्चतम सीमा को किसी भी सब्सक्राइबर के लिए पार न करें। यह जानकारी गुरुवार को जारी आधिकारिक बयान में दी गई।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मुंबई स्थित सीजीएसटी ऑडिट-प्रथम के अधीक्षक को 22 दिसंबर 2025 को शिकायतकर्ता से पांच लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है।।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को अपने राज्य, कर्नाटक और तमिलनाडु को जोड़ने वाले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा।।

जंतर-मंतर और देश के अन्य हिस्सों में छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और पुलिस कार्रवाई के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पांच सदस्यीय हाई पावर एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। यह समिति विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामलों के विभिन्न पहलुओं की जांच करेगी और समय-समय पर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप सकती है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को पटना के ऐतिहासिक बापू सभागार में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में बिहार के 11 लाख 18 हजार 937 गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान की स्वीकृति की घोषणा की। इन आवासों के निर्माण के लिए 13,427 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

झारखंड में जेपीएससी की भर्ती परीक्षाओं के जरिए की गई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।।