राजनीति - पेज 82

ओडिशा विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में मंगलवार को संबलपुर जिले के वीर सुरेंद्र साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च (विम्सार) के अधिकारी धनुर्धर बिस्वाल से जुड़े पांच स्थानों पर छापेमारी की है।।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी सोमवार को विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल पेश करने वाले हैं। इस विधेयक के आने के बाद शादी, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति के बंटवारे समेत कई नियमों में बदलाव होगा और यह सबके लिए एक समान होगा।

केरल सरकार ने केस नंबर 762/2026 के लिए ए. संतोष कुमार को स्पेशल प्रॉसिक्यूटर नियुक्त किया है। यह केस म्यूजियम पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।

तमिलनाडु सरकार ने 12 नगर निगमों में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट (नगरपालिका का ठोस कचरा) इकट्ठा करने और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए डिटेल्ड फिजिबिलिटी रिपोर्ट (डीएफआर) तैयार करने वाली कंसल्टेंसी फर्मों को नियुक्त करने के लिए जारी किए गए टेंडर वापस ले लिए हैं।।

पश्चिम बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड और धर्म-परिवर्तन विरोधी कानून लागू करने के प्रस्ताव पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने प्रतिक्रिया दी है।

बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवालों के बीच पूर्व डीजीपी अभयानंद ने हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि इस मामले में एसडीएम की मौजूदगी समझ से परे है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 135वें एपिसोड का देशभर में प्रसारण हुआ। इस अवसर पर दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कार्यक्रम को सुना और इसे देशवासियों तक पहुंचने का प्रभावी माध्यम बताया।

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद द्वारा 28 जून को आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2026 के पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी का गठन करने का आदेश दिया है। एसआईटी का नेतृत्व ठाणे के जॉइंट कमिश्नर पंजाबराव उगले करेंगे।

छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े शुक्रवार को दो दिवसीय प्रवास पर बीजापुर पहुंचीं। सर्किट हाउस में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार बस्तर के आदिवासी अंचलों के समग्र विकास, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और अंतिम व्यक्ति तक शासन की सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से निरंतर कार्य कर रही है।

कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गाजा संघर्ष को लेकर केंद्र सरकार की विदेश नीति पर तीखा हमला बोला है। शनिवार को प्रकाशित अपने एक लेख में उन्होंने आरोप लगाया कि गाजा मुद्दे पर केंद्र सरकार की 'चुप्पी' और 'निष्क्रियता' न सिर्फ नैतिक रूप से गलत है, बल्कि भारत के राष्ट्रीय हितों के भी खिलाफ है।