ईरान और अमेरिका सभी मोर्चों पर युद्धविराम और नौसैनिक नाकेबंदी हटाने पर सहमत: ईरानी उप-विदेश मंत्री

तेहरान, 15 जून । अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को हटाएगा। इसके साथ ही, लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध और सैन्य अभियानों को तुरंत और स्थायी रूप से खत्म होंगे। अमेरिका के साथ शांति समझौते के बाद ईरान के कानूनी और अंतरराष्ट्रीय मामलों के उप-विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने यह जानकारी दी है।

ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी 'तस्नीम' के हवाले से समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि उप-विदेश मंत्री काजेम ने अपने बयान में कहा है, "ईरान और अमेरिका 19 जून को स्विट्जरलैंड में शांति समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अंतिम मसौदे पर हस्ताक्षर करेंगे।" तस्नीम ने एक सूत्र के हवाले से यह भी कहा कि स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर समारोह के बाद होर्मुज स्ट्रेट फिर से खुलेगा।

इसी बीच, ईरान के सरकारी टीवी चैनल आईआरआईबी ने भी काजेम गरीबाबादी के हवाले से कहा, "अपने परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों को हटाने को लेकर अमेरिका के साथ 60 दिनों की बातचीत की प्रक्रिया में ईरान का शामिल होना, अमेरिका की ओर से अपने शुरुआती वादों को पूरा करने पर निर्भर करेगा। इन वादों की पुष्टि तेहरान की ओर से अभी से लेकर हस्ताक्षर समारोह तक की जाएगी।"

इससे पहले, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर घोषणा की कि गहन बातचीत के बाद अमेरिका और ईरान शांति समझौते पर सहमत हो गए हैं।

शरीफ ने कहा कि दोनों पक्षों ने लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों को तुरंत और स्थायी रूप से खत्म करने की घोषणा की है और मध्यस्थ इस सप्ताह कई बैठकों का आयोजन करेंगे, ताकि समझौते को लागू करने की तैयारी की जा सके।

इसके बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा कि अमेरिका-ईरान शांति समझौता पूरा हो गया है और उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट को बिना किसी रोक-टोक के खोलने और ईरानी बंदरगाहों के खिलाफ अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को तुरंत हटाने की मंजूरी दे दी है।

हालांकि, इजराइल की समाचार साइट 'मारिव' ने इजरायली सूत्रों के हवाले से कहा कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत में नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि इजरायल 'अमेरिका-ईरान समझौते में लेबनान से जुड़ी शर्त के लिए खुद को बाध्य नहीं मानता है।'

Source: IANS