भारत-जापान ने लोगों के बीच संपर्क और आपसी हितों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर की चर्चा

टोक्यो, 18 मई । भारत और जापान ने सोमवार को लोगों के बीच आदान-प्रदान को आगे बढ़ाने के तरीकों और आपसी हित के दूसरे मुद्दों पर चर्चा की। यह बातचीत जापान में भारत की राजदूत नगमा मलिक और जापान के न्याय मंत्री हिरोशी हीरागुची के बीच हुई मीटिंग के दौरान हुई।

जापान में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, "राजदूत नगमा एम मलिक ने न्याय मंत्री हिरोशी हीरागुची से मुलाकात की। उन्होंने भारत और जापान के लोगों के बीच लेन-देन को आगे बढ़ाने के तरीकों के साथ-साथ ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज और सहयोग पर भारत-जापान एक्शन प्लान सहित आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की।"

11 मई को, भारत और जापान ने नई दिल्ली में आर्थिक सुरक्षा डायलॉग का दूसरा राउंड किया और सप्लाई चेन रेजिलिएंस बढ़ाने के लिए रणनीतिक औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने पर सहमति जताई।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट किया, "विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने विदेश मामलों के उपमंत्री ताकेहिरो फुनाकोशी और अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उपमंत्री ताकेहिको मात्सुओ के साथ भारत-जापान आर्थिक सुरक्षा वार्ता के दूसरे दौर की सह-अध्यक्षता की। दोनों पक्ष सप्लाई चेन की मजबूती बढ़ाने के लिए रणनीतिक औद्योगिक क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुए।"

बैठक के दौरान, भारत और जापान के अधिकारियों ने दोनों देशों के सामने आने वाली आर्थिक सुरक्षा चुनौतियों पर अपनी समझ साझा की, जिसमें आर्थिक दबाव, गैर-बाजार नीतियां और तरीके और अधिक उत्पादन और उनकी संबंधित आर्थिक सुरक्षा नीतियां शामिल हैं।

उन्होंने जापान-भारत प्राइवेट सेक्टर आर्थिक सुरक्षा वार्ता में प्रस्तुत मुद्दों और अनुरोधों और ऊपर बताई गई नीतिगत सिफारिशों पर भी चर्चा की, जो पिछले साल अगस्त में जापान-भारत संयुक्त बयान में पहचाने गए पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, और फार्मास्यूटिकल्स पर केंद्रित थीं। जापान के विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, वे बिजनेस की आवाज को ध्यान में रखते हुए, जापान और भारत के बीच ठोस सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमत हुए।

दोनों पक्षों ने जापान-भारत के विदेश उप-मंत्रियों की बातचीत भी की, जिसमें हिंद-प्रशांत क्षेत्र और मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा हुई, जिसमें ईरान का मामला भी शामिल था। दोनों देशों के अधिकारी मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात को देखते हुए ऊर्जा और रिसोर्स की सप्लाई को सुरक्षित करने और जरूरी सामानों के लिए सप्लाई चेन की मजबूती को गहरा करने में सहयोग करने पर सहमत हुए।

Source: IANS