शहर और राज्य

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में नशे के नेटवर्क को लेकर जांच एजेंसियों और पुलिस को अहम निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी ने आदेश दिया है कि नशीले पदार्थों के मामलों में शामिल पाए जाने वाले व्यक्तियों को कोई भी सुरक्षा मंजूरी नहीं दी जाएगी।

झारखंड के गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक 24 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से नृशंस हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान तौफीक अंसारी के रूप में हुई है, जो हाल ही में जेल से छूटकर बाहर आया था।

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कांटी के पानापुर करियात थाना क्षेत्र में पुलिस ने मंगलवार को एक ही परिवार के तीन लोगों के शव एक कमरे से बरामद किया है।।

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। रेलवे पुलिस के कंट्रोल रूम को एक धमकी भरा कॉल मिला है, जिसके बाद पूरे सिस्टम में सतर्कता बढ़ा दी गई है।

पटियाला पुलिस की ओर से जानकारी दी गई कि पटियाला में, शंभू-हरियाणा बॉर्डर के पास एक रेलवे ट्रैक पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखे जाने के बाद, धमाका करने की नापाक कोशिश की खबर मिली। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर इलाके का मुआयना किया।

मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा देहरादून में एक विशेष सत्र बुलाएगी, जिसमें राज्य सरकार की ओर से विपक्षी दलों के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। यह प्रस्ताव संसद में महिला आरक्षण (संशोधन) विधेयक का कथित तौर पर 'विरोध' करने और उसे 'रोकने' के आरोप में लाया जाएगा।

उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मंगलवार का दिन खास रहने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक कार्यक्रम में 936 हेड ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर (मैकेनिकल) को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के बाद सड़क मार्ग से लौटते हुए दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का अनुभव साझा किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने दिल्ली से देहरादून का सफर महज करीब ढाई घंटे में पूरा किया, जो पहले की तुलना में बेहद कम समय है।

चारधाम यात्रा 2026 के दौरान श्री यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने से यात्रा मार्गों पर रौनक बढ़ गई है। श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए उत्तरकाशी पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 का विरोध किया। इसके साथ ही बोर्ड ने इस विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही।