Uttar Pradesh
अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित हेरफेरी और चोरी के मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी है। यह रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव (गृह) एवं मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को सौंपी गई है।
लखनऊ के अलीगंज इलाके में सोमवार को एक व्यावसायिक इमारत में लगी भीषण आग ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं। इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले 12 से ज्यादा लोगों में 28 वर्षीय संयम विज और 25 वर्षीय सूरजभान सिंह भी शामिल थे।
सोमवार को लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र स्थित पुरनिया इलाके में भीषण आग लग गई थी। इस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई और दो घायलों का केजीएमयू में इलाज जारी है।
लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र स्थित पुरनिया इलाके में सोमवार को एक निजी कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई।
राजधानी लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चार अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। हादसे के बाद प्रशासन ने लापरवाही की जांच शुरू कर दी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में आग लगने की भीषण घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार के अपने सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए। मुख्यमंत्री ने हाईलेवल मीटिंग के बाद दो सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है।
राम जन्मभूमि परिसर में दान पत्र में कथित गबन के मामले की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) द्वारा की जा रही है। जांच के तहत टीम ने 6 दिन तक परिसर में निरीक्षण किया और प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली है।
लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र स्थित एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। योगी सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।
लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र स्थित पुरनिया इलाके में सोमवार को एक निजी कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और अस्पताल में घायलों से मुलाकात की।
यूपी सरकार ने रामपुर के छह सरकारी वकीलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने छह सरकारी वकीलों की सेवा समाप्त कर दी है।
