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भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा 'वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य को 451.63 करोड़ (45,163 लाख रुपए) की प्रथम किस्त विशेष सहायता (ऋण) के रूप में स्वीकृत की गई है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए 99 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। जानिए किन परियोजनाओं को मिली मंजूरी और राज्य के विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर जिले में स्थित कुकड़ा माई मंदिर को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट शेयर किया।

उत्तराखंड अपनी समृद्ध लोक परंपराओं, कृषि संस्कृति और प्रकृति से गहरे जुड़ाव के लिए जाना जाता है। राज्य के पारंपरिक पर्व केवल धार्मिक आस्था के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक एकता और प्रकृति के प्रति सम्मान तथा कृतज्ञता का संदेश भी देते हैं।

देहरादून में 10 जुलाई 2026 को भारी बारिश के ऑरेंज अलर्ट के चलते कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया।

मौसम विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट और लगातार हो रही बारिश को देखते हुए देहरादून जिला प्रशासन ने गुरुवार, 9 जुलाई 2026 को जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया है। यह निर्णय विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के देहरादून सब-जोनल ऑफिस ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (एफईएमए), 1999 और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मास्टर निर्देशों, जो मनी एक्सचेंज गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, के कथित उल्लंघन से जुड़े एक मामले में ऋषिकेश, दिल्ली और देहरादून में कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया।।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के सहकारी तंत्र को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट किया है।

दक्षिण-पश्चिम मानसून ने बुधवार को पूरे उत्तराखंड में दस्तक दे दी है। मानसून के सक्रिय होने के साथ ही राज्य के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

शिया धर्मगुरु एवं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े मौलाना यासूब अब्बास ने कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा सरकार से समय बढ़ाने की मांग का समर्थन किया।