United States - Page 18
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मसिद्ध नागरिकता के दायरे को सीमित करने के लिए दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रशासन के पिछले आदेश को खारिज किए जाने के बाद उठाया गया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (स्थानीय समय) को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत पॉलीसिलिकॉन से बने उत्पादों पर न्यूनतम आयात मूल्य और 15 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है।
अमेरिकी वित्त विभाग ने इराकी कमर्शियल एयरलाइन फ्लाई बगदाद और उसके दो एयरक्राफ्ट को ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) से जुड़ी अपनी प्रतिबंधित लिस्ट से हटा दिया है।।
अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन को लगभग 3.5 लाख हैती नागरिकों के लिए अस्थायी संरक्षित दर्जा (टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस-टीपीएस) समाप्त करने की अनुमति दे दी है। इस फैसले के बाद इन प्रवासियों पर निर्वासन का खतरा मंडराने लगा है, जबकि हैती इस समय गंभीर भूख, हिंसा और अस्थिरता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है।
ईरान और ओमान होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने के लिए सहमत हो गए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने बुधवार को बताया कि दोनों देशों के बीच होने वाली यह डील अंतिम चरण में है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर होर्मुज स्ट्रेट बहुत जल्द नहीं खोला गया तो ईरान के ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी।
खाड़ी में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने कहा कि रणनीतिक रूप से होर्मुज स्ट्रेट का दक्षिणी मार्ग व्यापारिक जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक, पिछले तीन महीनों में अमेरिकी सेना ने 1,000 से ज्यादा जहाजों को इस रास्ते से सुरक्षित पार कराया है।
अमेरिका और ब्राजील के बीच कूटनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। इसी कड़ी में अमेरिका ने ब्राजील की राजदूत मारिया लुइजा विओटी का वीजा रद्द कर दिया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही ईरान को "सिर कुचलने से पहले आखिरी मौका" देने की चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट खोलने को लेकर बातचीत चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये भी दावा किया कि ये अगले एक दिन में संभव है।
अमेरिका में 25 राज्यों के एक गठबंधन ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। कोर्ट के एक डॉक्यूमेंट के अनुसार, इसमें कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 60 व्यापारिक साझेदारों के सामान पर बड़े नए टैरिफ लगाकर अपने कानूनी अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है।
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