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कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी ने रविवार को सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की ताजा स्थिति और तनाव कम करने की कोशिशों पर चर्चा की।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार को अमेरिका रवाना होंगे। रविवार को कैबिनेट ब्रीफिंग में उन्होंने स्पष्ट किया कि वो इजरायल समर्थक दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के अंतिम संस्कार में तो शामिल होंगे ही साथ ही ईरान समेत विभिन्न मुद्दों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात भी करेंगे।

मोहम्मद शाहाबुद्दीन ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 24 जुलाई को इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि, इसका कारण वर्तमान सरकार का दबाव इसके पीछे का मुख्य कारण बताया गया।

स्पेन हाल के वर्षों में जंगलों की सबसे विनाशकारी आग का सामना कर रहा है। मैड्रिड क्षेत्र और पड़ोसी अवीला प्रांत में भीषण आग तेजी से फैल रही है, जिसके चलते हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि बड़ी संख्या में लोगों को घरों के अंदर ही रहने के निर्देश दिए गए हैं।

अमेरिका और ईरान के बीच लगातार लगभग 13 रात हुए हमलों के बाद अब दोनों तरफ से इस पर विराम लगा दिया गया है। अमेरिका के बाद ईरान ने भी हमले रोकने का ऐलान किया।

न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने हाल ही में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी को लेकर एक बयान दिया, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार, मेयर ममदानी माना है कि उनके पास इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का कानूनी अधिकार नहीं है।

मन की बात के 136वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार की तरह विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी उपलब्धियों और आम लोगों की बात की। कार्यक्रम में उन सफलताओं को भी रेखांकित किया गया, जिनमें भारतीय धुरंधरों ने विदेशों में देश का नाम रोशन किया या भारत की तकनीकी क्षमता को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली।

फ्रांस और स्पेन में लगी जंगल की आग ने शनिवार को भीषण रूप ले लिया। इस कारण रविवार को हजारों लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली।

इराक के अर्ध-स्वायत्त कुर्दिस्तान क्षेत्र की राजधानी एरबिल के ऊपर शनिवार को एक ड्रोन को मार गिराया गया।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन नूरीन नियाज़ी को एक ऑनलाइन साक्षात्कार के बाद पूछताछ के लिए तलब किए जाने को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठने लगे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह मामला केवल एक राजनीतिक बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में राजनीतिक अभिव्यक्ति और सार्वजनिक विमर्श पर बढ़ते सरकारी नियंत्रण को दर्शाता है।