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विदेशों में चल रहे ऑनलाइन ठगी केंद्रों की वजह से हर साल अमेरिकियों को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है, जबकि मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अंतरराष्ट्रीय अपराध भी बढ़ रहे हैं। म्यांमार, कंबोडिया और लाओस में सक्रिय कई स्कैम नेटवर्क के पीछे चीनी मूल के गिरोह हैं, जो लोगों को नौकरी का झांसा देकर बुलाते हैं।
अमेरिका में रिपब्लिकन सीनेटर एरिक श्मिट ने श्रम विभाग से एच-1बी और ग्रीन कार्ड के रास्ते से जुड़ी पीईआरएम प्रक्रिया में बड़े बदलाव करने को कहा है। इस प्रस्ताव का असर सबसे ज्यादा भारतीय टेक प्रोफेशनल्स पर पड़ सकता है।
अमेरिका के यूटा राज्य में लगी जंगल की भीषण आग को बुझाने के दौरान शुक्रवार (स्थानीय समय) को एक फायरफाइटिंग हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया।।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुरुवार को टेलीफोन वार्ता के अगले दिन इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पोस्ट में 'मेरे मित्र, धन्यवाद' लिखते हुए आभार जताया। इसके साथ ही मिलकर भारत और इजरायल के रिश्ते को मजबूत करते रहने की बात कही।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने भारत-अमेरिका काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप (सीएनडब्ल्यूजी) के 'प्रथम पिलर' वर्किंग ग्रुप की बैठक की। इस बैठक में भारत और अमेरिका की कई एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने विदेशी वीजा आवेदकों की व्यापक ऑनलाइन जांच का बचाव किया है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप सरकार सोशल मीडिया के निरीक्षण को भी वीजा कैटेगरी तक बढ़ा रहा है, जिसमें विदेशी पत्रकारों और कुछ कनाडाई और मेक्सिको के पेशेवर शामिल हैं।
थाईलैंड के एक स्कूल में एक छात्र ने शुक्रवार को ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस घटना में कम से कम एक शिक्षक की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।
अमेरिका से 30 लाख से अधिक अवैध प्रवासियों को निर्वासित किया गया है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि लगातार 15 महीनों से किसी भी अवैध प्रवासी को रिहा नहीं किया गया है।
ईरान की अर्ध-सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, गुरुवार रात ईरान के होर्मोजगान प्रांत के दक्षिणी केश्म द्वीप पर दो धमाके सुने गए। एजेंसी ने बताया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के प्रवेश द्वार पर "शत्रुतापूर्ण लक्ष्यों" से ईरानी सशस्त्र बलों की भिड़ंत के कारण यह धमाके हुए।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मसिद्ध नागरिकता के दायरे को सीमित करने के लिए दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रशासन के पिछले आदेश को खारिज किए जाने के बाद उठाया गया है।
