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अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (आईसीसी) के प्रेसिडेंट और एक सीनियर ट्रायल लॉयर पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इससे ट्रम्प प्रशासन का इस कोर्ट के खिलाफ अभियान और बढ़ गया है। कोर्ट के कामकाज को रोकने के लिए और कदम उठाने की धमकी भी दी गई है।

अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर अपने राजनयिक तालमेल को मजबूत किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और यूएई के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शेख तहनून बिन जायद अल नाहयान के बीच फोन पर अहम बातचीत हुई।

भारत के थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने मंगलवार को काठमांडू में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र उर्फ बालेन शाह से मुलाकात की। यह मुलाकात उनके चार दिवसीय नेपाल दौरे के दौरान हुई।

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अदियाला जेल में कैद पूर्व वजीर-ए-आजम (प्रधानमंत्री) इमरान खान को सही उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मंगलवार को आदेश सुनाया।

इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा प्रांत में नियास द्वीप के पास मंगलवार को 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। देश की मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और भूभौतिकी एजेंसी ने यह जानकारी दी।

वेनेजुएला की सरकार ने 24 जून को आए दोहरे भूकंप से हुई मौतों के आधिकारिक आंकड़े को अपडेट करते हुए बताया है कि मृतकों की संख्या बढ़कर 6,438 हो गई है। पिछले सप्ताह जारी किए गए आंकड़े की तुलना में मृतकों की संख्या में 137 का इजाफा हुआ है।

50 से अधिक हाउस डेमोक्रेट्स ने चिंता जताई है कि ट्रंप प्रशासन के 'क्रिटिकल मिनरल्स' (अहम खनिजों) से जुड़े समझौते राजनीतिक रूप से जुड़े परिवारों को अमीर बना सकते हैं। अमेरिकी टैक्सपेयर्स को आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं और कांग्रेस की निगरानी को कमजोर कर सकते हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कैलिफोर्निया के एक 16 वर्षीय लाइफगार्ड को सम्मानित किया गया है। लाइफगार्ड ने सांता क्रूज तट पर खतरनाक लहरों से नथानिएल राय को बचाया था।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अमेरिका के लिए भारत की चुनावी व्यवस्था को एक मॉडल के तौर पर पेश किया। उन्होंने वोटर की पहचान से जुड़े कड़े नियमों की अपनी मांग को फिर से दोहराया और कांग्रेस से 'सेवअमेरिका एक्ट' पास करने की अपील की।

2026 के अमेरिकी चुनावों से पहले 19 लॉमेकर्स के एक समूह ने मेटा के चुनावी सुरक्षा इंतजामों को अपर्याप्त बताया है। लॉमेकर्स का कहना है कि कंपनी द्वारा फैक्ट-चेकिंग में कटौती और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बढ़ती निर्भरता से अमेरिकी मतदाताओं के सामने डीपफेक और राजनीतिक गलत जानकारी का खतरा बढ़ गया है।